Pimpri: राज्य सरकारने ‘पीसीएनटीडीए’चे छाटले पंख; हद्दीतील बांधकामांना आता महापालिका देणार परवानगी

एमपीसी न्यूज – विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पंख छाटले आहेत. प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात नवीन बांधकाम करण्यासाठी आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका परवानगी देणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे सहसचिव दि. लांडगे यांनी याबाबतचा अध्यादेश पारित केला आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिका क्षेत्रात ‘एमआयडीसी’, ‘पीसीएनटीडीए’ आणि ‘पीएमआरडीए’ या तीन नियोजन प्राधिकरण (प्लॅनिंग अ‍ॅथोरीटी) संस्था कार्यरत आहेत. या तीनही नियोजन प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना त्यांच्या अटी – शर्तींची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. तिनही नियोजन प्राधिकरणांमध्ये समन्वय नसल्याने एकसंघ विकास होत नसल्याच्या, शहर सर्वांगिण विकासात अडथळे येत असल्याच्या विकासकांच्या तक्रारी आहेत.

पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113 (2) अन्वये 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा उद्देश निश्चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे नवीन गृृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत. कामगार कष्टकरी वर्गासाठी स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी मागणी वर्षांनुवर्षे सुरु आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, शहराचा जलद विकास व्हावा, या हेतूने नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील नवीन बांधकामाविषयीचे सर्व अधिकार पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, आता बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ‘टीडीआर’ देण्याची तरतूद नव्हती. आता मात्र, बिल्डरांना टीडीआर अनुज्ञेय असेल. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातही गगनचुंबी इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  • ‘या’आहेत नव्या तरतूदी!
    प्राधिकरण स्वमालकीच्या जागांवर प्रकल्प राबविणार असेल तर त्यांना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगीची गरज नाही. नियोजन प्राधिकरण म्हणून ते स्वत:चे बांधकाम नकाशे स्वत:च मंजुर करु शकतात. प्राधिकरणाने स्वमालकीचे भूखंड भाडेपट्टयाने वितरित केले असल्यास यापुढे पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचीच परवानगी घ्यावी लागेल. तथापि, नवनगर विकास प्राधिकरणाने जागा वितरित करतेवेळी नमूद केलेल्या अटी शर्तींना अधीन राहून पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.