Pimpri : पिंपरी महापालिका आयुक्त हाजिर हो ऽऽऽ

पिंपरी – चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सागर चरण यांनी या बाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना मास्क, हातमोजे, गमबुट, बारा साबण, सहा मोठे हातरुमाल, दरमहा दोन झाडू नियमितपणे दिले जात नाहीत. पावसाळा संपल्यावर रेनकोटचे वाटप करण्यात आले. आता हिवाळा संपल्यावर स्वेटर मिळणार का ? दरमहा पगार वेळेवर दिला जात नाही. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि ‘चेंजिंग रुम’ उपलब्ध नाही. तक्रार कर्ता महिलांना अधिकारी अवमानकारक वागणूक देतात. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जात आहे.

पदोन्नती, अनुवंâपा, वारसा नियुक्ती रखडली आहे. निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविण्यात आल्या आहेत. सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा 2013 चे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. 250 हून अधिक सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याबाबतच्या सुमारे 160 हून अधिक तक्रारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आल्या. तथापि, त्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. गेले वर्षभर पाठपुरावा करुनही आयुक्तांनी दाद दिली नाही. महापालिकेत साफसफाईचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यात स्मृतीचिन्ह, श्रीफळ देऊन सत्कार केला जातो. गेली तीन वर्षे ही परंपरा सुरु आहे. तथापि, यंदा त्यात खंड पडला. कोणाशीही चर्चाविनिमय न करता सफाई कर्मचाNयांचा सत्कार समारंभ पुढे ढकलल्यात आल्याचे आरोग्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लोणकर यांनी अंतिम क्षणी सांगितले. त्यासाठीचे कोणतेही सबळ कारण त्यांनी सांगितले नाही. अखेरिस, नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली. अ‍ॅड.सागर चरण यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन तक्रारींचा पाढा वाचला. त्याची तातडीने दखल घेत राष्ट्रीय आयोगाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना समन्स बजावले आहे. येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी याबाबतची सुनावणी केली जाणार आहे, असे अ‍ॅड. सागर चरण यांनी सांगितले.

स्मार्ट सिटीत सहभागी झालेल्या पिंपरी – चिंचवड शहरात आजही सफाई कामगारांना हाताने मैला उचलावा लागतो. हाताने मैला उचलणे ही अमानवी पद्धत असून असे काम करणाNया सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2013 मध्ये कायदा केला आहे.मात्र, आजही अनेक भागात हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी पद्धत अस्तित्वात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ही अमानवी प्रथा मोडीत काढण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांनीही दखल घ्यावी. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल तातडीने पाठवावा, असे आदेशही पोलिसांना दिले आहेत.