Pimpri: आवास योजनेचा बो-हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाचा खर्च 134 कोटींवरून 112 कोटींवर

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविल्या जाणा-या बो-हाडेवाडी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदा वाढीव दराने मंजूर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर त्याची फेरतपासणी करण्यात आली. यानंतर बो-हाडेवीडीतील गृहप्रकल्प 134 कोटीत नव्हे तर 112 कोटींमध्ये बांधण्याची तयारी ठेकेदाराने दर्शविली आहे. यामुळे वाढीव दराने निविदा मंजूर केल्याचा आरोपाला पुष्टी मिळाली असून या गोलमालमुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या भूमिकेविषयी संशयकल्लोळ वाढला आहे.

बो-हाडेवाडी येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या योजनेअंतर्गत बो-हाडेवाडी येथे 1288 घरे बांधण्यासाठी 110 कोटी 13 लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यानुसार, एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा 24 कोटी 23 लाख म्हणजेच 134 कोटी 36 लाख रूपये असा इतर ठेकेदारांपेक्षा तुलनेत कमी दर सादर केला. मात्र, हा दरही जास्त असल्याने त्यांना सुधारीत दर सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, त्यांनी 123 कोटी 78 लाख रूपये सुधारीत दर सादर केला. राज्य सरकारच्या 2017-18 च्या दरसुचीतील टेस्टींग चार्जेस, आरसीसी डिझाईन, जीएसटी, सिमेंट, स्टील, आणि रॉयल्टी चार्जेससह या कामाची किंमत 121 कोटी 109 लाख रूपये इतकी येत आहे. ठेकेदाराने सादर केलेला दर 2.14 टक्के म्हणजेच 2 कोटी 59 लाख रूपये जादा येत असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे मत होते.

दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये रिंग होत असल्याचा तसेच वाढीव दराने निविदेस मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आरोप खासदार शिवाजीराव आढळराव, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेनेच्या शहर संघटिका सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केला होता. याबाबतचा मुद्दा दिशा समितीच्या बैठकीत देखील गाजला होता. या आरोपांमुळे स्थायी समितीच्या 18 जुलै 2018 रोजीच्या सभेत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा विषय तपासून फेरसादर करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

महापालिका प्रशासनामार्फत महापालिका आणि ‘पीसीएनटीडीए’ची निविदा यामध्ये तुलना केली असता ‘पीसीएनटीडीए’च्या भिंतीअंतर्गत प्लास्टरसाठी वॉलकेअर पुट्टीचा समावेश आहे. तर, महापालिकेच्या निविदेत भिंतीअंतर्गत प्लास्टरसाठी जीप्सम प्लास्टरचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘पीसीएनटीडीए’च्या निविदेतील एमएस खिडक्यांऐवजी महापालिकेने अ‍ॅल्युमिनिअम खिडक्या घेतल्या आहेत. याशिवाय महापालिका निविदेत नेम प्लेट, लेटर बॉक्स, बिल्डींग नेम अशा नेम प्लेटचा अतिरिक्त खर्च आहे. यापैकी महापालिकेने घेतलेल्या जीप्सम प्लास्टरची किंमत 10 कोटी इतकी होत आहे. याशिवाय ‘पीसीएनटीडीए’च्या इमारती 12 मजली आहेत. तर, महापालिकेच्या इमारती 14 मजली आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन जीप्सम प्लास्टर वगळण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हे साहित्य वगळल्याने इमारतीच्या केवळ फिनीशिंगवर थोडासा फरक पडेल. मात्र, बांधकामाच्या गुणवत्तेवर काही परिणाम होणार नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे.

त्यानुसार, जीप्सम प्लास्टरसाठी होणारा 11 कोटी 30 लाख रूपये खर्च वगळून 109 कोटी 88 लाख रूपये दर ठेकेदाराला कळविण्याबाबत आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यानुसार, ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस यांना सुधारीत दर सादर करण्याविषयी कळविण्यात आले. त्यांनी 109 कोटी 88 लाखापेक्षा 2 कोटी 30 लाख रूपये जादा म्हणजेच 112 कोटी 19 लाख रूपये असा निविदा स्वीकृत दरापेक्षा 2.10 टक्के जादा दर सादर केला. ही सुधारीत किमतीची निविदा स्वीकारण्यास आयुक्त हर्डीकर यांनी मान्यता दिली. मात्र, या बदलामुळे या कामाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) किमतीत बदल होत आहे. हा बदल सरकारच्या निदर्शनास आणून त्याला मान्यता घेणे गरजेचे आहे. तसेच या कामास सुधारीत तांत्रिक मान्यता घेणे गरजेचे आहे. या पूर्ततेच्या अधिन राहून हा विषय स्थायी समिती सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.