Pimpri : पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी शहरावासियांना पुन्हा संधी

एमपीसी न्यूज – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी आणि रावेत या ठिकाणी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. डिमांड सर्वेक्षणांतर्गत अर्ज करणार्‍या रहिवाशांना गृहवाटपात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नागरी सुविधा केंद्रावर महापालिकेतर्फे अर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार असून अर्जासमवेत पाच हजार रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जोडणे बंधनकारक आहे. रहिवाशांच्या सोयीसाठी चिंचवड येथील झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन विभागात मदत कक्ष स्थापण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला 72 हजार 326 घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे. 2017-18 मध्ये 7 हजार 233, 2019- 19 मध्ये 14 हजार 465, 2019- 20 मध्ये 14 हजार 465, 2020- 21 मध्ये 14 हजार 465 आणि 2021- 22 मध्ये 21 हजार 698 घरकुल उभारण्याचा संकल्प आहे. महापालिकेचे चर्‍होली (1442), रावेत (934), बोर्‍हाडेवाडी (1288), आकुर्डी (568), आणि पिंपरी-वाघेरे (370) या ठिकाणी 323 चौरस फुटांची घरकुले बांधण्याचे नियोजन आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून दीड लाख आणि राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये प्रति घरकुल अनुदान मिळणार आहे. या पाचही गृहप्रकल्पांचे काम सध्या वेगाने सुरु आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी डिमांड सर्व्हे केला होता. त्यात 84 हजार 275 अर्ज ऑनलाईन प्राप्त झाले होते. तर, महापालिकेने नेमलेल्या कॅनबेरी एनएक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराकडे संपूर्ण माहितीसह 37 हजार 306 अर्ज मिळाले. तर, 23 हजार 684 अर्ज माहिती अपुरी असल्या कारणास्तव प्रलंबित आहेत. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारात 1 लाख 34 हजार 395 नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील सुमारे पाच हजार डुप्लिकेट अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.

आता चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी आणि रावेत या ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांसाठी महापालिका नव्याने अर्ज मागविणार आहे. त्यासाठी अर्जदाराला नागरी सुविधा केंद्रावर 20 रुपये भरावे लागणार आहेत. अर्जासमवेत आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, बँक पासबुक, वीजबील, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो जोडणे बंधनकारक आहे. याखेरीज, पाच हजार रुपयांचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) जोडणेही सक्तीचे आहे.

या तीनही गृहप्रकल्पांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 11 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 6 टक्के, इतर मागास प्रवर्गासाठी 3 टक्के आणि दिव्यांगांसाठी 2 टक्के आरक्षण आहे. सदनिकांची किंमत निश्चित झाली असून घरकुलांची सोडत झाल्यावर अर्जदारास 40 टक्के रक्कम भरावी लागेल. गृहप्रकल्पाचे काम 50 टक्के झाल्यावर अर्जदारास सदनिकेची उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर, गृहप्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर उर्वरित वीस टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.