Pimpri: सर्वेक्षण करणा-या आशासेविकांनाही विमा संरक्षण, मानधन, प्रोत्साहान भत्ता द्या -नाना काटे
एमपीसी न्यूज – कोरोनामुळे केंद्र, राज्य सरकारने आशासेविकांनाही सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली आहे. परंतु, त्यांना कुठल्याही प्रकारचे विमा संरक्षण अथवा एकत्रित मानधन, भत्ता दिला जात नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्वेक्षण करणा-या आशासेविकांना महापालिकेकडून प्रोत्साहनपर भत्ते, वेतन तसेच विम्याचे संरक्षण तात्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहेत. त्यात काटे यांनी म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूचा संसर्गाने जगभरात हा:हा:कार माजविला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातही 10 मार्च रोजी या विषाणूचा पहिला रुग्ण सापडला. तेव्हापासून महापालिकेचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी युध्द पातळीवर जीवाची पर्वा न करता कोरोना बाधित रुग्णांची सेवा करीत आहेत. यांच्या कार्यतत्परतेमुळे व कर्तव्य निष्ठेमुळे शहरातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या मर्यादीत राहिली आहे. यामागे महापालिकेचे अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय व इतर कर्मचारी वर्ग, सर्वेक्षणातील कर्मचा-यांचा तसेच पोलिस या सर्वांचा सिंहाचा वाटा आहे.
आपला जीव धोक्यात घालून करोनाशी लढा देणार्‍या व शहरातील नागरिकांचे संरक्षण करणार्‍या महापालिकेच्या सर्व कर्मचा-यांना विमा संरक्षण तसेच पगार,मानधन इत्यादी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु, या महापालिका कर्मचा-यांबरोबर केंद्र व राज्य सरकारकडून नियुक्ती होणा-या आशा कर्मचारी यांना देखील सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली आहे. परंतु, त्यांना कुठल्याही प्रकारचे विमा संरक्षण अथवा एकत्रित मानधन वा भत्ता दिला जात नाही. त्यामुळे या आशा सेविकांना महापालिकेकडून प्रोत्साहनपर भत्ते, वेतन तसेच विम्याचे संरक्षण तात्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते काटे यांनी केली आहे.
आरोग्य अभियानांतर्गत आशा सेविका या शहरातील बालमृत्यू रोखणे, गर्भवती मातांचा मृत्यूदर कमी करणे, विविध आजारांचे रुग्ण शोधणे व त्यांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच रुग्णालयात पोहोचविण्याचे काम करत होत्या. मात्र, करोनाच्या महामारीमध्ये महापालिकेकडून सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी या आशासेविकांवर सोपविण्यात आली आहे. या सेविकांना केंद्र व राज्य शासनाकडून मानधन दिले जाते. त्यांना ठराविक मानधन नसून त्यांना दिले जाणारे मानधन त्यांच्या परफॉर्मन्सवर दिले जाते.
या सेविकांना सध्या वेतन मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.सध्या या सेविका आपला जीव धोक्यात घालून सर्वेक्षणाचे काम करत असून त्यांनाही अत्यावश्यक सेवेतील इतर कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. या सेविकांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जोपर्यंत त्या कोरोना संबंधित काम करीत आहेत. तोपर्यंत त्यांना तात्काळ 50 लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे.
तसेच कंत्राटी कामगार नियमातील शासकीय तरतुदीनुसार त्यांना गत महिन्याचे व या महिन्याचे वेतन तसेच प्रोत्साहनपर भत्ते देण्यात यावेत. याशिवाय अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना उपलब्ध करून दिलेल्या पीपीई किट, सॅनिटायझर, साबण व मास्क यासारखे साहित्यही तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
