Pimpri: जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प उभारणीसाठी नव्याने निविदा प्रसिद्ध करा – संदीप वाघेरे
Publish new tender for setting up of bio-medical waste project - Sandeep Waghere
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयातील जैव वैद्यकीय घनकचरा म्हणजेच बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करण्यासाठी मोशी येथील कचरा डेपो येथे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी पिंपरी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
याविषयी वाघेरे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयातील जैव वैद्यकीय घनकचरा म्हणजेच बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करण्यासाठी मोशी येथील कचरा डेपो येथे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
एका विशिष्ट संस्थेस डोळ्यासमोर ठेऊन त्यासाठी प्रकल्प उभारणीचे तसेच 15 वर्ष संचालन करण्याचे काम देण्याचा प्रशासनाचा आग्रह असल्याचे महासभेतल्या विषय पत्रिकेमधून निदर्शनास येत आहे.
यासाठी आपण केलेल्या शिफारस विचारात घेऊन 28 फेब्रुवारी 2020 च्या स्थायी समिती सभेमध्ये या विषयास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु, या कामाची निविदा न काढता ठेकेदारास थेट पद्धतीने काम देणार असल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच या ठेकेदाराला 15 वर्ष पुन्हा निविदा न काढता काम देण्याचा ठराव देखील महासभेपूढे आणण्यात येणार असल्याचे समजते आहे .
महापालिकेने गेल्या 15 वर्षात जवळपास 50 ते 60 कोटी रुपये घनकचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खर्च केले आहेत. आता नव्याने प्रकल्प उभारणीसाठी जवळपास 11 ते 12 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. म्हणजेच हा जवळपास 65 ते 70 कोटीचा विषय आहे.
मग या निविदेप्रक्रियेमध्ये स्पर्धा होणे आवश्यक असताना अशा प्रकारच्या थेट पद्धतीच्या कामांना शिफारस केली जाते, हा एक संशोधांनाचा विषय बनला आहे. यामाध्यमातून गेल्या काही वर्षात नक्की कोणाचा फायदा होत आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे झालेले आहे.
महापालिका कित्येक वर्ष तोटा सहन करून जैव वैद्यकीय घनकचर्‍याची विल्हेवाट लावत आहे. मग हा तोटा महापालिका किती दिवस सहन करणार आहे, का हा तोटा संबधित कंपनी महापालिकेस भरून देणार आहे. हे प्रशासनामार्फत स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. यासाठी खाजगी दवाखान्यासाठी आकरण्यात येणारे शुल्क निश्चित करणे गरजेचे आहे.
15 वर्षापूर्वी ठरविलेले शुल्क निश्चितच कमी आहे. महागाईनुसार ते वाढविणे गरजेचे आहे. शुल्क निश्चित केल्यास महापालिकेस सरासरी किती उत्पन्न मिळणार आहे याचा अंदाज येणार आहे.
तसेच निविदा प्रसिद्ध करून स्पर्धा केल्यास जैव वैद्यकीय कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यास मदत होणार आहे. महापालिकेचे कोट्यावधीचे नुकसान होणार नाही, असे वाघेरे म्हणाले.
