Pimpri: वाढीव खर्चाने खरेदी, निविदा रद्दचा घोळ, संचालक मात्र ‘चिडीचूप’

एमपीसी न्यूज (गणेश यादव) – अनागोंदी कारभार सुरु असलेल्या पिंपरी-चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी’ने  दीड लाखांचा एसी 14 लाखांना, 28 लाखांचे जनरेटर 3 कोटी 4 लाखांना खरेदी करुन ‘कहर’च केला आहे.  गडबड घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे ‘जीआएसद्वारे नकाशे, सर्व्हे आणि  इंटरप्रायजेस रिसोर्स प्लॉनिंग (‘ईआरपी) ची तब्बल 116 कोटी रुपयांची निविदा रद्द केली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील गडबड घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. स्मार्ट सिटीत प्रचंड अनागोंदी कारभार सुरु असताना कंत्राट देऊन ‘लाड’पुरविणाऱ्यांकडून चाळीस पेट्यांचा ‘प्रसाद’ मिळाल्याने संचालक मात्र ‘चिडीचूप’ असल्याचे दिसून येते.

स्मार्ट सिटीमध्ये  महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, शिवसेनेचे एक आणि मनसेचे एक सदस्य संचालक आहेत.  वाढीवदराने खरेदी, निविदा रद्द  केल्या जात असून भ्रष्ट, बेधुंद, अनागोंदी कारभार सुरु असताना देखील संचालक आक्षेप घेताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  स्मार्ट सिटीतील कंत्राट मिळालेल्या भाजपच्या एका आमदाराने चाळीस पेट्यांचा ‘प्रसाद’ दिल्याची वंदता आहे. त्यासाठी शहरातील भाजपच्या बड्या नेत्याने मध्यस्ती केल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ स्मार्ट सिटीतील स्मार्ट भ्रष्टाचाराबाबत मूग गिळून गप्प असल्याचे बोलले जाते.

पिंपरी-चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी’ने एसी, पाण्याचे डिजिटल मीटर, जनरेटर अशा विविध वस्तूंची खरेदी केली आहे. त्यामध्ये अवघ्या दीड लाखांचा एसी 14 लाखांना, 28 लाखांचे जनरेटर 3 कोटी 4 लाखांना, तर 9 ते 10 हजार डिजिटल मीटरच्या खरेदीसाठी शंभर कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले आहे. या वस्तूंचे बाजारातील मूल्य आणि स्मार्ट सिटीने मोजलेली किंमत यामध्ये कैक पटींची तफावत आहे. खरेदीमध्ये 200 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणाची लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करण्याचा इशारा राष्ट्रवादीने दिला आहे. यासाठी श्रावण हर्डीकर भाजपची वकिली करत असल्याचा आरोप देखील राष्ट्रवादीने केला आहे.

महापालिकेने 2007 मध्ये केलेल्या भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआएस) प्रकल्पाचे आणि ‘ईआरपी’ प्रणाली प्रकल्पाचे योग्य प्रकारे एकत्रिकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नसल्याचे कारण पुढे करत स्मार्ट सिटीने जीआएस आणि ‘ईआरपी’ची तब्बल 116 कोटींची निविदा काढली. निविदेला चारवेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पहिली निविदा रद्द केली. निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये दुरुस्ती करुन नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यालाही दोनवेळा मुदतवाढ दिली. तीघांनी सहभाग घेतल्यानंतरही पुन्हा निविदा रद्द करण्यात आली. आता फेरनिविदा मागविण्यात आली आहे. गडबड घोटाळा झाल्यामुळे निविदा रद्द, फेरनिविदेचा घोळ घातल्याचा आरोप केला जात आहे. तरी, देखील संचालक मंडळ यावर ‘ब्र’ शब्द काढत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

(क्रमश:)