Pimpri – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सफाई कामगारांना सूट्टीचा मेहनताना नाही – ‘श्रीमंत’ महापालिकेचे आर्थिक दारिद्य्र
एमपीसी न्यूज – शहर स्वच्छतेसाठी घाणीत उतरून साफसफाई करणारे पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचे सफाई कामगार सूट्टीच्या अतिरिक्त मेहनतान्यापासून वंचित आहेत. शहर स्वच्छतेवर करोडो रुपयांचा चुराडा करणा-या ‘श्रीमंत’ महापालिकेला सफाई कामगारांना ओव्हरटाईम देण्यासाठी भीक लागली आहे का, असा संतप्त सवाल सफाई कामगारांनी केला आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागात कायम स्वरुपातील 1 हजार 763 सफाई कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शहरवासियांचे आरोग्य अबाधित आहे. या सफाई कामगारांकडून विनाखंड वर्षभर स्वच्छतेचे काम करुन घेतले जाते. सार्वजनिक 28 सुटयाच्या दिवशीही सफाई कामगारांना पाचारण केले जाते. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियमानुसार, या कामाचा मोबदला म्हणून त्यांना दीडपट अतिरिक्त मेहनताना दिला जातो. आर्थिक वर्षात महात्मा गांधी जयंती ते अनंत चतुर्थी या कालावधीतील सुट्यांची गोळाबेरिज करत सफाई कामगारांना दिवाळीत अतिरिक्त मेहनताना देण्याची प्रथा आहे. वर्षानुवर्षे ही प्रथा सुरु असताना यंदाच्या वर्षी त्यात खंड पडला आहे.
दिवाळी संपल्यानंतरही अद्यापही अतिरिक्त मेहनताना न दिल्याने सफाई कामगारांमध्ये खदखद आहे. अतिरिक्त मेहनतान्याचा विनियोग कशाप्रकारे करायचा, याचे नियोजन केले असतानाही हाती छदामही न आल्याने सफाई कामगार अस्वस्थ आहे. आरोग्य विभागातील निष्क्रीय अधिकाऱ्यांमुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सागर चरण म्हणाले, महापालिका प्रशासनाकडून सफाई कामगारांना वेळेवर सुरक्षा साधने, मासिक वेतन मिळत नाही. आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. स्मार्ट सिटीत शहराचा समावेश होण्यात सफाई कामगारांचा मोलाचा वाटा आहे. तरीही त्यांना हक्काच्या मोबदल्यासाठी झगडावे लागत आहे, हे दुर्देव आहे. अस्वच्छतेत काम करत असल्याने कामगारांना गणवेश, साबण, टॉवेल, मास्क तसेच पावसाळ्यात गमबूट, रेनकोट देणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वच कामगारांना या वस्तू मिळतात असे नाही. आरोग्य विभागातील अधिकारी बहुसंख्य कामगारांपर्यंत या वस्तू पोहचू देत नाहीत. या अधिका-यांना वरिष्ठ अधिकारीही पाठीशी घालत आहेत. महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचे जीवनमान खालावले असून त्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करत आहे. कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही रखडला आहे.
