Pimpri : निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा अवैध बांधकामे, रिंग रोड, शास्तीकराचा प्रश्न पेटला

एमपीसी न्यूज – विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित असलेला अवैध बांधकामे, रिंगरोड आणि शास्तीकराचा प्रश्न पुन्हा पेटला आहे. त्यामुळे सत्ताधा-यांची मोठी अडचण झाली आहे. मागील पाच वर्षात शहरातील एकही अवैध बांधकाम नियमित झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून भाजपच्या सभेत रविवारी (दि. 13) त्याचा उद्रेक झाला. नागरिकांनी गोंधळ घातला.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. विरोधात असताना भाजप नेत्यांनी यावर आवाज उठविला होता. आंदोलन केले, मोर्चे काढले. अवैध बांधकामे, 100 टक्के शास्तीकर माफी या प्रश्नावरच आजचे सत्ताधारी निवडून आले होते. पंरतु, सत्ता आल्यानंतर मागील पाच वर्षात शहरातील एकही अवैध बांधकाम नियमित झाले नाही हे वास्तव आहे.

सरकारने शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, बांधकाम नियमितीकरणाची प्रक्रिया अंत्यत किचकट होती. अटी-शर्ती जाचक होत्या. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाकडे शहरवासियांनी पाठ फिरविली. अवैध बांधकामांचा देखील प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून संताप आहे. त्याचा उद्रेक रविवारी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या सभेत झाला.

_MPC_DIR_MPU_II

रिंग रोडचा प्रश्न सुटला पाहिजे. रिंग रोडमुळे अनेकांची घरे बाधित होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे असे म्हणतात. इथे मात्र आमच्या घरांवर हातोडा मारून आम्हाला बेघर केले जात आहे. आमची घरे पाडली जात असताना तुम्ही कोठे होतात. अवैध बांधकामे, शास्तीकर 100 टक्के रद्द झाला पाहिजे अशी मागणी सभेला उपस्थित असलेल्या महिलांनी केली. त्यामुळे सभेत गोंधळ निर्माण झाला होता. काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

अवैध बांधकामावरील शास्तीकर 100 टक्के माफ करण्याचे आश्वासन सत्ताधा-यांनी दिले. परंतु, महापालिका निवडणुकीवेळी 600 स्क्वेअर फुट आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी 1000 स्क्वेअर फुटाच्या घरांचा शास्तीकर माफ करण्यात आला. मात्र, 100 टक्के शात्तीकर माफी झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी 70 ते 80 अर्ज आले होते. त्यापैकी केवळ सात अर्ज पात्र ठरल्याचे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी उपनगरातील 3500 एचसीएमटीआर (रिंगरोड) बाधित हक्कांच्या घरासाठी विविध माध्यमातून मागील दोन वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. 28 किलो मीटर लांबीच्या या कालबाह्य प्रकल्पामुळे 25 हजार पेक्षा जास्त नागरिक स्वतःच्या घरापासून वंचित होणार आहेत. त्याला रहिवाशांचा विरोध आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.

महाराष्ट्र शासनाची अंतिम मंजूरी नसलेल्या प्रकल्पामध्ये बदल करावा तसेच शहराच्या विकास आराखडायाचे पुनःसर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र शासनास पाठवावा अशी घर बचाव संघर्ष समितीची मागणी आहे. प्रस्तावित रिंगरोडमुळे घरांवर हातोडा पडणार असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. त्याचाही उद्रेक रविवारी पंकजा मुंडे यांच्या सभेत झाला.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.