Pimpri: महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू; 17 ते 22 टक्के होणार वेतनवाढ

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागून करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेतील वर्ग एक ते चार मधील कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये अंदाजे 17 ते 22 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.  7 हजार 955 अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षण समितीमधील 1047 कर्मचा-यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 2 सप्टेंबर पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी मिळणार आहे.  त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महापालिकेच्या आस्थपना मासिक खर्चात 8 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

पिंपरी महापालिकेतील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महासभेने सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी दिली होती. महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज (मंगळवारी) झालेल्या बैठकीत महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे महापालिका वर्तुळात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. वेतनश्रेणी लागू होणार असल्याने कर्मचा-यांमध्ये आनंद आहे.

• पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थपनेवर वर्ग एक ते वर्ग चार असे एकूण 7 हजार 955 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये वर्ग एकचे (अ) महापालिका सेवेतील 74 आणि प्रतिनियुक्तीवरील 9 असे 83, वर्ग दोनचे (ब)महापालिका सेवेतील 216, प्रतिनियुक्तीवरील 1 असे 217, वर्ग (क)तीनचे 3860, वर्ग चार (ड-इतर)1963, ड-सफाई संवर्ग 1832, ड -एकण 3795 असे 3795 असे एकूण 7 हजार 955 अधिकारी, कर्मचारी महापालिका सेवेत आहेत.

सातव्या वेतन आयोगानुसार वर्ग एकमधील अधिका-यांच्या वेतनामध्ये अंदाजे 20 ते 23 हजार रुपयांनी वाढ होणार आहे. वर्ग दोनमधील कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये 17 ते 21 हजार, वर्ग तीनच्या कर्मचा-यांमध्ये 11 हजार 500 ते 17 हजार, वर्ग चार मधील कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये 7 ते 10 हजार रुपयांनी वेतनवाढ होणार आहे. सातव्या आयोग वेतनश्रेणीनुसार महापालिकेच्या मासिक खर्चात 8 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. सध्या मासिक वेतनावर 35 ते 36 कोटी रुपये खर्च होत असून सातव्या वेतन आयोगानुसार 43 ते 44 कोटी रुपये मासिक वेतनावर खर्च होणार आहेत. सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये 1.31 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

• महापालिकेचा सध्याचा आस्थापना खर्च 27.11 टक्के आहे. सन 2019-2020 चा आस्थपना खर्च 31.80 टक्के आहे. महापालिकेला आस्थपनेवर 35 टक्के खर्च करण्याची मर्यादा आहे. वेतनआयोगासाठी महापालिकेच्या सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्राकात 80 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली आहे.

याबाबत बोलताना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”राज्यातील महापालिकांना सातवा वेतन आयोग करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. काय निर्णय आहे. ते बघायला लागेल. त्याबाबतचा शासन निर्णय प्राप्त झाल्यास कशा पद्धतीने राबवायचा ते निश्चित केले जाईल. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल”.