Pimpri : आयुक्तांचे पुन्हा ‘पिछेमुड’, ‘स्लम टीडीआर’च्या निर्णयात फेरबदल
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम विकसकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) वापरणे बंधनकारक आणि पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ नसेल. तर, अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याच्या निर्णयावरुन दहा दिवसांतच आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सपशेल ‘यु-टर्न’ घेतला. आता बांधकाम विकसकांना 70 टक्के सर्वसाधारण ‘टीडीआर’ वापरता येणार आहे. तर, पुढील दहा टक्के सर्वसाधारण ‘टीडीआर’ वापरताना कमीत कमी पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ घेणे आवश्यक राहील. हा निर्णय सहा महिन्यांसाठी राहील. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सुधारित परिपत्रक काढले आहे. ‘स्लम टीडीआर’ एका मालकाकडे उपलब्ध झाला असून त्यांची मक्तेदारी वाढेल असे निर्णय बदलासाठी कारण दिले आहे.
महापालिकेच्या नियोजन नियंत्रण क्षेत्रामध्ये बांधकाम परवानगी प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापराबाबत नियमावली आहे. यामध्ये अनुज्ञेय ( वापरण्या योग्य) टीडीआर पैकी किमान 20 टक्के टीडीआर हा ‘स्लम टीडीआर’ असावा अशी तरतूद आहे. अनेकदा विकसक 20 टक्के ‘स्लम टीडीआर’ न वापरता 80 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरुन बांधकाम पूर्ण करतात. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्यापासून निर्माण झालेला ‘स्लम टीडीआर’ वापरण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील बांधकाम विकसकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) वापरणे बंधनकारक केले होते. पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ असल्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जाणार नव्हते. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला होता.
तथापि, आयुक्तांच्या निर्णयाला सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे, शत्रुघ्न काटे यांनी विरोध केला. ‘पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ वापरणे बंधनकारक करुन ‘टीडीआर’च्या काळाबाजारास महापालिका प्रोत्साहन’ देत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच विकसकांनी तक्रारी केल्या. सध्या ‘स्लम टीडीआर’ फक्क एका मालकाकडे उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे ‘स्लम टीडीआर’ वापरणे बंधनकारक केल्यामुळे स्लमबाबत एकाच व्यक्तीची मक्तेदारी होईल. मालकाने टीडीआरचे दर वाढविल्यास आणि बाजारात दुसरा ‘स्लम टीडीआर’ उपलब्ध नसल्याने जास्त दराने ‘टीडीआर’ घेण्याशिवाय विकसकांकडे पर्याय राहणार नाही. परिणामी, विकसकांचे ‘टीडीआर लोडिंग’चे प्रमाण कमी होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे 3 फेब्रुवारीचा आदेश रद्द केला आहे.
सरकारच्या 28 जानेवारी 2016 च्या परिपत्रकानुसार 80 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर व 20 टक्के स्लम टीडीआर अनुज्ञेय आहे. तथापि, 20 ‘स्लम टक्के टीडीआर’ वापरला जात नसल्याने सर्वसाधारण टीडीआर वापरताना 70 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर नियमानुसार वापरता येईल. त्यासाठी कोणतीही अट राहणार नाही. पुढील दहा टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरताना कमीत कमी पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ घेणे आवश्यक राहील. सहा महिन्यांसाठीच हा निर्णय असणार असल्याचे सुधारीत परिपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहे.
….असे आहे सध्याचे ‘टीडीआर’चे धोरण
