Pimpri : महिलांना महापालिका देणार रोजगार, स्वयंरोजगाराचे धडे
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे सिम्बायोसिस स्किल अँड ओपन युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाच्या माध्यमातून औद्योगिकनगरीतील महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे धडे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण योंजनेंतर्गत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय-महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ कार्यक्रम’ही योजना मंजूर आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये महिलांसाठी विविध व्यवसाय प्रशिक्षणे, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, त्याचा कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका सभेने महिला व बालकल्याण समितीला प्रदान केले आहेत. सिम्बायोसिस स्किल अँड ओपन युनिव्हर्सिटी यांनी महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी रोजगारक्षम व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याबाबत महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले आहेत. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्यामार्फत शिकविण्यात येणा-या रोजगारक्षम व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची यादी देखील सादर केली आहे.
त्यामध्ये लॉजिस्टीक, टेलिकॉम, डोमेस्टीक, अ‍ॅटोमोबाईल अँड इंजिनिअरींग, बँकींग, ब्यूटी अँड वेलनेस, आयटी अँड आयटीईएस आदी नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसडीसी)च्या मान्यताप्राप्त 21 प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची समावेश आहे. या व्यतिरिक्त ‘सिम्बायोसिस’चे मान्यताप्राप्त 14 प्रशिक्षण अभ्यासक्रम देखील आहेत. रोजगार निमिर्तीसाठी हे अभ्यासक्रम उपयुक्त असून सिम्बायोसिस स्किल अँड ओपन युनिव्हर्सिटी हे विद्यापीठ महाराष्ट्र शासन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी केंद्र सरकार आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनद्वारा प्रमाणित आहे. त्यामुळे शहरातील महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे धडे देण्याचे कामकाज सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटीला थेट पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी साधारणपणे आवश्यक लाभार्थी संख्या ‘सिम्बायोसिस’तर्फे महापालिकेला कळविण्यात आली आहे.
‘एनएसडीसी’च्या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी 1 कोटी 88 लाख 75 हजार रुपये, तर ‘सिम्बायोसिस’च्या मान्यताप्राप्त 14 प्रशिक्षणासाठी सुमारे 3 कोटी 12 लाख 45 हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. असा एकूण 5 कोटी 1 लाख 20 हजार रुपये इतका खर्च महिलांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षणासाठी येणार आहे. ही रक्कम ‘सिम्बायोसिस’ विद्यापीठाला शासन निर्णयानुसार 30, 30 आणि 20 टक्के अशा तीन टप्प्यात, तर उर्वरित 20 टक्के ही रक्कम रोजगार निर्मितीबाबत खात्री करून अदा करण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण समितीसमोर हा विषय ठेवण्यात येणार आहे.
