Pimpri : लघुउद्योजकांनी मांडलेे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे समस्यांचे गाऱ्हाणे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक परिसरात व्यवसाय सुरू करणे सुलभ व्हावे, या उद्देशाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात उद्योग क्षेत्रांतील समस्यांचा पाढा पुन्हा एकदा वाचण्यात आला. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ‘व्यवसाय करणे सुलभ’ विषयावर चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टरमध्ये चर्चासत्र घेण्यात आले. मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, जयंत कड, संजय ववले, दीपक फल्ले, नितीन बनकर, संजय आहेर, प्रमोद राणे, प्रमोद दिवटे, मुख्य अभियंता एस. आर. वाघ आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सर्वाधिक महसूल औद्योगिक क्षेत्रातून मिळतो. परंतु, या परिसरात मुलभूत सुविधांची वानवा आहे. त्याकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. परिसरासाठी मंजूर झालेली स्वतंत्र टाउनशिप कार्यान्वित करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. औद्योगिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी हिंजवडी एमआयडीसीने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. त्या धर्तीवर कचरा विलगीकरण केंद्र उभारावे आणि कचरा उचलण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी लघुद्योग संघटना 2004 पासून पाठपुरावा करीत आहे. पुरेशी सुविधा नसतानाही पालिकेकडून मिळकतकरात चार टक्के मलनि:सारण कर वसूल केला जातो. त्याबाबत मागणी केल्यावर ‘एमआयडीसी’कडे अंगुलीनिर्देश केला जातो. कोणी का होईना परंतु, योजना राबवावी, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

निवासी भागातील उद्योगांचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने टी-201 पुनर्वसन प्रकल्प राबविला. परंतु, तो वेळेत पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने उद्योजकांकडून आकारलेले विलंब शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे. `एमआयडीसी`च्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. नवीन उद्योगासाठी जागा उपलब्ध नाही. परंतु, झोपडपट्टी वाढत असल्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे परिसरात औद्योगिक मालाच्या चोऱ्यांचे प्रकार वाढत असून, उद्योजक हवालदिल आहेत. झोपडपट्ट्या हटविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णयाची गरज व्यक्त करण्यात आली. औद्योगिक परिसरातील 45 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकण्यात याव्यात. भारनियमन टाळण्यासाठी जुनी वीज दुरुस्तीची यंत्रणा बदलण्यात यावी. परिसरातील दिशादर्शक फलक जुने होऊन गंजलेल्या स्थितीत आहेत. ते बदलून नव्याने फलक उभारावेत, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

चाकण एमआयडीसीच्या फेज दोनमधील शंभरहून अधिक उद्योजकांचे बांधकाम नकाशे मंजूर आहेत. त्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, मलनि:स्सारण आदी मुलभूत सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे बांधकाम होऊनही उद्योग कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे बांधकामासाठी घेतलेले बँक कर्जाचे हप्ते उद्योजक भरू शकले नाहीत. ते आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे उद्योजक भूखंड धारकाना बांधकाम पूर्णत्वासाठी मुदतवाढ मिळावी, शेतकऱ्यांना 15 टक्के परताव्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. भूखंडांचे तातडीने हस्तांतरण करावे, असे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

या सर्व समस्या ऐकून घेतल्यानंतर देशमुख यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यासंदर्भातील सर्व प्रस्ताव मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि ‘एमआयडीसी’च्या मुख्य कार्यालयात संघटनेने पाठविले असून, पाठपुरावा केला जाईल, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.