Pimpri : न्यायालयाच्या इमारतीतील फर्निचरचा खर्च दडविला

एमपीसी न्यूज – पिंपरी – चिंचवड न्यायालयाला मोरवाडी येथील जागा अपुरी पडत असल्याने न्यायालयीन कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर क्रीडा संकुलासमोरील महापालिकेच्या तीन मजली इमारतीतून चालविण्यात येणार आहे. ही इमारत न्यायालयास भाडेतत्वावर देण्याचा तसेच न्यायालयासाठी फर्निचर, पार्टीशन्स तसेच इतर स्थापत्य, विद्युत विषयक कामे महापालिकेमार्फत करण्याच्या विषयाला स्थायी समिती सभेत बुधवारी आयत्यावेळी मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या फर्निचरसाठी नेमका किती खर्च येणार हे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

पिंपरी – चिंचवड शहर औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखले जाते. पिंपरी – चिंचवड स्वतंत्र महापालिका आहे. शहराला स्वतंत्र मोटर वाहन विभाग अर्थात आरटीओ कार्यालय असून नुकतेच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय देखील मिळाले आहे. म्हणूनच ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून गौरविलेल्या या शहराला स्वतंत्र व प्रशस्त न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारतर्फे पिंपरी न्यायालयासाठी पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मोशी येथील पेठ क्रमांक 14 मधील 6.57 हेक्टर अर्थात सुमारे 16 एकर क्षेत्राची जागा मंजूर करण्यात आली आहे.

ही जमीन देऊन बराच कालावधी उलटला आहे. परंतु, केवळ बांधकाम निधी मंजूर होऊ न शकल्याने आजपर्यंत न्यायसंकुलाचे बांधकाम चालू होऊ शकले नाही. मोरवाडी न्यायालयाची जागा अपुरी पडत असल्याने न्यायालयीन कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर क्रीडा संकुलासमोरील वाहनतळ, टपाल कार्यालय, वाचनालय आणि दवाखान्यासाठी आरक्षित असलेल्या 4 हजार 374 चौरस मीटर भूखंडावर पार्कींग अधिक तीन मजले अशी इमारत विकसकामार्फत बांधण्यात आली आहे. महापालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाकडे ती हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या इमारतींमध्ये न्यायालयासाठी फर्निचर आणि इतर स्थापत्य विषयक कामे करण्याच्या कामास 20 जून 2019 रोजी पाच कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तसेच या कामास सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात अडीच कोटी रूपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.

न्यायालयासाठी बांधलेली ही इमारत 8 लाख 77 हजार रूपये प्रति महिना पाच वर्षे कालावधीसाठी न्यायालयास देण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायाधिशांनी 8 नोष्व्हेंंबर 2019 रोजीच्या पत्रानुसार या इमारतीत 16 न्यायालयासाठी पार्टीशन व फर्निचरची कामे महापालिकेमार्फत करण्यासाठी स्थायी समिती सभापतींकडे मागणी केली होती. त्यानुसार, या इमारतीत फर्निचर, पार्टीशन्स तसेच इतर स्थापत्य, विद्युत विषयक कामे करून त्याचा खर्च एकूण मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी महापालिका नगररचना विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मूल्यांकन करून भाडेनिश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही इमारत भूमी व जिंदगी विभागामार्फत न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या ताब्यातील ही इमारत न्यायालयास भाडेतत्वावर देण्यासाठी तसेच न्यायालयासाठी फर्निचर, पार्टीशन्स तसेच इतर स्थापत्य, विद्युत विषयक कामे महापालिकेमार्फत करण्यास स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली. मात्र, या फर्निचरसाठी नेमका किती खर्च येणार आहे, हा विषय गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे.