Pimpri : राज्य सरकार वाचले! सत्ताधारी म्हणतात विरोधकांना चपराक, तर विरोधक म्हणतात…

एमपीसी न्यूज – राज्यातील सत्तासंघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने (Pimpri) निकालात काढला असून शिंदे सरकारला कोणताही धोका नाही. न्यायालयाच्या निकालाने विरोधकांना चपराक बसल्याचे सत्ताधा-यांनी म्हटले. तर, येणा-या काळात आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई निश्चितपणे होईल, असा विश्वास विरोधकांनी व्यक्त केला आहे.

विरोधकांना चपराक – श्रीरंग बारणे

शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या आधारावर निकाल दिला आहे. या निकालामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही. अनेकांकडून तर्कवितर्क लावत सरकार जाईल असे सांगितले जात होते. विरोधी पक्षांनी सरकार पडावे म्हणून देव पाण्यात ठेवले होते. परंतु, तसे काही घडले नाही. सरकारला कोणताही धोका नाही. एकनाथ शिंदे यापुढेही मुख्यमंत्री राहतील. त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या हितासाठी काम करण्याची संधी सरकारला मिळाली आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही यापुढेही चांगले कामकाज करणार आहोत. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात राज्याचा झपाट्याने विकास होईल.

Maval : सैन्यातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे सेवा मतदार म्हणून मतदार यादीत नाव नोंदणी

जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – सचिन भोसले

ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सचिन भोसले म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधानाचे रक्षण करणारा निर्णय आहे. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई झाली नसली. तरी, प्रतोदांची निवड बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले. पक्षाचे व्हीप बजाविण्याचा अधिकार आमच्या शिवसेनेकडेच (Pimpri) आहे.

त्यामुळे या तीनही गोष्टींचा विचार करता सध्याचे सरकार बेकायदेशीर आहे. अपात्रतेची कारवाई करण्यास विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर सरकारच्या आमदारांचे निलंबन करतात की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. येणा-या काळात आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई निश्चितपणे होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा देणे गरजेचे आहे.