Pimpri: आवास योजनेच्या बो-हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाची फेरनिविदा काढा – सुलभा उबाळे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविल्या जाणा-या बो-हाडेवाडी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदेतील कामाचे स्वरुप (स्पेफिकेशन)बदलले असल्याने कामाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) किमतीत मोठा फेरबदल झाला आहे. त्यामुळे या गृहप्रकल्पाची फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शहरसंघटिका सुलभा उबाळे यांनी केली आहे. आयुक्तांनी फेरनिविदा न काढता आहे, त्याच ठेकेदाराला कंत्राट दिल्यास न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात सुलभा उबाळे यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये ‘रिंग’ होत आहे. वाढीव दराने निविदांना मंजुरी देण्यात येत आहेत. पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामार्फत (पीसीएनटीडीए) च-होलीतील सेक्टर क्रमांक 12 मध्ये गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदांच्या तुलनेत पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या गृहप्रकल्पासाठी वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

‘ग्लोबल टेंडर’ केवळ नावालाच काढण्यात आले आहेत. इच्छूक बांधकाम व्यावसायिकांना दमदाटी केली जात असून दहशतीचा वापर करुन निविदा भरण्यापासुन परावृत्त केले जात आहे. परिणामी प्रत्यक्षात इच्छूक 10-12 कंत्राटदारांपैकी केवळ तीन ते चार जणांनीच निविदा भरल्या आहेत. संगनमत करून वाढीव दराच्या निविदा भरल्या गेल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत असून गृहप्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत गोलमाल झाला असून महापालिकेला करोडो रुपयांची जादा रक्कम मोजावी लागत आहे.

शिवसेनेने आरोप केल्यानंतर बो-हाडेवाडी येथील गृहप्रकल्पाचा आयुक्तांनी फेरप्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात जीप्सम प्लास्टरसाठी होणारा 11 कोटी 30 लाख रूपये खर्च वगळून 109 कोटी 88 लाख रूपये दर 4 ऑगस्ट 2018 रोजी ठेकेदाराला कळविण्यात आला. ठेकेदारानेही त्याच दिवशी तातडीने 112 कोटी 19 लाख रूपयात काम करण्याची तयारी दर्शविली. ही सुधारीत किमतीची निविदा स्विकारण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. हा सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. यामुळे या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच कामाचे स्वरुप बदलल्याने डीपीआर किमतीत मोठा फेरबदल झाला आहे. या कामासाठी आयुक्तांना सुधारीत तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मात्र, कायदेशीर बाबी पाहता फेरनिविदा काढणे आवश्यक असल्याने आयुक्तांनी फेनिविदा काढावी, अशी मागणी उबाळे यांनी निवेदनातून केली आहे.