Pimpri : गोरगरिबांची फसवणूक करणा-या चिटफंड कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा -श्रीरंग बारणे

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रासह देशभरात चिटफंड घोटाळ्याचे मोठे जाळे पसरले आहे. दामदुपटीने पैसे देण्याचे आमिष दाखवून गोरगरिबांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जात आहे. अल्पावधीतच श्रीमंत होण्याच्या इच्छेने मध्यम व गरीब लोक आपली मेहनतीची रक्कम चिटफंड कंपन्या आणि एजंटना देतात. हजारो कोटी रुपये जमा केल्यानंतर पैसे परत करण्याची वेळ येताच या कंपन्या आपला गाशा गुंडाळतात. याबाबतच्या असंख्य तक्रारी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आल्या आहेत. त्यामुळे गोरगरिबांची आर्थिक फसवणूक करणा-या या चिटफंड कंपन्यांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत केली.

चिटफंड म्हणजे भिशी योजनेला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी 1982 ला केंद्राने ‘चिटफंड कायदा 1982’ लागू केला होता. सरकारने लोकसभेत चिटफंड कायदा सुधारणा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. शिवसेनेच्या वतीने श्रीरंग बारणे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

खासदार बारणे म्हणाले, चिट फंडद्वारे लोकांना फसवण्याचे काम बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहे. देशातील विविध राज्यांतील लोक या फसवणूकीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. चिटफंड योजनेंतर्गत, एखादी व्यक्ती, लोकांचा समूह, शेजारी आपापसात आर्थिक व्यवहारासाठी करार करतात. या करारामध्ये निश्चित रक्कम किंवा काही रक्कम निश्चित वेळेत हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते. त्यापैकी काही रक्कम कालावधी पूर्ण झाल्यावर व्याजासह परत केली जाते. चिटफंडमध्ये पेन्शनर, नोकरदार, छोटे व्यापारी, शेतक-यांचे पैसे सर्वात जास्त बुडालेले आहेत. सर्वसामान्यांचे पैसे सुरक्षित नाहीत.

राष्ट्रीयकृत बँका सात ते आठ टक्के व्याज देतात. तर, चिटफंड कंपन्या 15 ते 18 टक्के व्याज देतात. त्यामुळे अधिक पैसे मिळण्याच्या लालसेपोटी नागरिक चिटफंडमध्ये पैशांची गुंतवणूक करतात. घोटाळे उघड पोलिसांकडून आरोपींना पकडले जाते. परंतु, अल्प कालावधीतच आरोपी बाहेर येतात. नाशिकमधील किराणा दुकानदार भाऊसाहेब चव्हाण याचा 10 हजार कोटीचा चिटफंड घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्यप्रदेशमधील 25 हजार लोकांनी गुंतवणूक केली होती. या कंपनीने 30 महिन्यात दामदुप्पट करण्याचे आमिष दाखविले होते.

याप्रकारे महेश मोतेवार याने समृद्ध जीवन नावाने योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत 20 लाख लोकांनी गुंतवणूक केली. सुमारे 4 हजार 500 कोटीचा हा घोटाळा होता. मागील काही दिवसांपुर्वी मुंबई, पुणे, ठाणे शहरात गुडवीन ज्वेलर्सचा घोटाळा समोर आला आहे. यात अनेक ग्राहकांनी सोन्याची गुंतवणूक केली होती. सुमारे 743 ग्राहक या जाळ्यात अजकले आहेत. 700 कोटींचा हा घोटाळा आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 10 लाख लहान गुंतवणूकदार आहेत. यामध्ये शेतकरी, मजूर, मध्यवर्गीयांचा समावेश आहे. या गुंतवणूकदारांनी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

महाराष्ट्रात चिटफंडशी संबंधित 180 आर्थिक घोटाळे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणात बिल्डर, चिटफंड व्यापारी यांचा समावेश आहे. सरकारने या प्रकरणात लक्ष द्यावे. कायदेशीर कारवाई करावी. शारदा चिटफंड घोटाळा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. 17 हजार कोटींची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने कारवाई करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सेबीचा इशारा असूनही लाखो गुंतवणूकदार या कंपन्यांच्या फसवणुकीला बळी पडत आहेत. त्यामुळे चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी कठोर कारवाई झाली पाहिजे. विधेयकात संशोधन करण्यासोबत कारवाईची कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी बारणे यांनी केली.