Pimpri : शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ता कराची आकारणी करा – शिवसेनेची मागणी 

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर 100 टक्के माफ करण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. 600 स्केवअर फुट शास्तीकर माफीचा नगण्य मालमत्ताधारकांना फायदा झाला आहे. त्यापुढील सुमारे 45 हजार मालमत्ता शहरात असून त्यांचा शास्तीकर माफ करण्यात यावा. त्यानुसार शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ता कराची आकारणी करावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर माफ केलेल्या घोषणेची महापालिकेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिवसेनेने आज (गुरुवारी) केली.

खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिष्टमंडळात आमदार गौतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख योगेश बाबर, जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे, नगरसेवक प्रमोद कुटे, सचिन भोसले, निलेश बारणे, नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, महिला संघटिका उर्मिला काळभोर, सरिता साने, अनिता तुतारे होते.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खासदार बारणे म्हणाले, 100 टक्के शास्तीकर माफ होऊन गोरगरिब नागरिकांना न्याय मिळावा, ही शिवसेनेची भुमिका आहे. 600 स्केवअर फूटाच्या मालमत्तांना शास्तीकर माफ करण्यात आला असून त्यांचा नगण्य लोकांना लाभ झाला आहे.  600 स्केवअर फुटापुढील मालमत्तांची संख्या अधिक आहे. 601 ते 1000 चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेल्या  सुमारे 18 हजार 150 मालमत्ता आहेत. तर,   1000 चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या पुढील 17 हजार 833 आणि बिगरनिवासी आठ हजार 683 अशा 44 हजार 716 मालमत्ता आहेत.

या मालमत्तांना शास्तीकराची आकारणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर माफीची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करत या 44 हजार मालमत्ताधारकांकडून शास्तीकर वगळून  मूळ मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात यावी. केवळ घोषणबाजी नको अंमलबजावणी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात यावा. तसेच याचेही कोणीही राजकारण करु नये असेही बारणे म्हणाले.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा सत्ताधा-यांनी सातत्याने केली होती. परंतु, अद्यापपर्यंत बांधकामे नियमित झाली नाहीत. बांधकामे नियमित करण्याचा घेतलेला निर्णय जाचक आहे. नियमावलीतील अटी-शर्ती जाचक असून दंडाची रक्कम जास्त आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी रक्कम नाही. बांधकामे नियमित करण्यासाठी किती अर्ज आले हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारने 1986 पूर्वीच्या प्राधिकरणातील बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा द्यावा. प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे विनादंड नियमित करावीत, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली.

रावेत बंधारा ब्रिटशकालीन असून जुना झाला आहे. कधीही अपघात घडू शकतो. अपघात झाल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद होईल. बंधा-यात केवळ एकदिवसाचेच पाणी साठवून ठेऊ शकतो. त्यामुळे बंधारा बांधण्याबाबत आमचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यासाठी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडे आपण वारंवार पाठपुरावा केला असून बैठका देखील झाल्या आहेत. पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्पबाबत चर्चेतून मार्ग काढला जाईल, असेही बारणे म्हणाले.