Pimpri : महापालिका पदाधिका-यांचा प्रशस्त दालनांचा मोह सुटेना

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजप पदाधिका-यांचा प्रशस्त दालने, स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा मोह काही केल्या कमी होत नाही. तत्कालीन महापौर, विद्यमान उपमहापौरांनी आपल्या दालनाच्या बाजूला स्वतंत्र स्वच्छतागृह करुन घेतल्यानंतर आता विद्यमान महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचे दालन प्रशस्त करण्याचे काम आज (शनिवार)पासून हाती घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आचारसंहितेत हे काम सुरु आहे. आचारसंहितेत कोणी आणि कशी परवानगी दिली असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी महापालिकेची चार मजली इमारत आहे. महापालिकेच्या तिसऱ्या मजल्यावर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, विविध विषय समित्यांचे सभापती यांची प्रशस्त दालने आहेत. महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांनी ‘अॅन्टी चेंबर’ प्रशस्त करुन घेतले होते. त्यानंतर तत्कालीन महापौर नितीन काळजे यांनी दालनाच्या बाजूला स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधून घेतले होते. प्रत्येक मजल्यावर पुरुष आणि महिलांसाठी अशी दोन स्वच्छतागृह असून तीस-या मजल्यावर पदाधिका-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असतानाही काळजे यांनी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधून घेतले.

त्यानंतर उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांनी दालनाची तोडफोड करुन बाजूला स्वच्छतागृह बांधून घेतले. दोन पावलांवरच स्वच्छतागृह असताना स्वतंत्र स्वच्छतागृहावर पैशांची उधळपट्टी केल्याने भाजपवर टीका झाली होती. सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी त्यांच्या दालनात नवेकोरे सोफे, खुर्च्या बसवून घेतल्या होत्या. आता महापौर राहुल जाधव, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांचे दालन वाढविण्यात येत आहे. प्रशस्त दालन केले जाणार आहे. आजपासून त्याच्या फर्निचरचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे आचारसंहितेत हे काम सुरु आहे. त्याला आचारसंहितेत कोणी आणि कशी परवानगी दिली असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

याबाबत बोलताना महापालिकेचे उपअभियंता चौरे म्हणाले, “आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आठ दिवसांपूर्वी या नूतनीकरणाच्या कामाला परवानगी दिली आहे. त्यांच्या परवानगीनेच काम सुरु आहे. स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी दालन प्रशस्त करण्याची मागणी केली होती. देखभाल दुरुस्तीच्या निधीतून हे काम केले जात आहे” आचारसंहितेत परवानगी कशी दिली याबाबत विचारले असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

दरम्यान, तत्कालीन महापौर मंगला कदम यांच्या कार्यकाळात कार्यालयांचे कार्पोरेट लूक करण्यात आले होते. आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती, विषय समितींच्या सभापतींसह सर्व कार्यालयाचे नूतनीकरण केले होते. त्यावेळी आरोप करणा-यांमध्ये भाजपचे पदाधिकारी पुढे होते. मात्र, महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर भाजपला त्याचा विसर पडला आहे.