Pimpri: आता तरी केंद्र सरकारने ‘एचए’चे महत्व जाणावे – अरुण बोऱ्हाडे

एमपीसी न्यूज – कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता तरी पिंपरीतील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनीचे महत्व जाणून या कंपनीला जीवदान द्यावे, अशी विनंती हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स मजदूर संघाचे माजी सचिव अरुण बो-हाडे यांनी केली आहे.

याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात बो-हाडे म्हणतात, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचए) ही औषध निर्मिती करणारी भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी सुमारे 56 वर्षांपासून पिंपरीत कार्यरत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रातील कारखाने सुरू केले. पेनिसिलीनच्या गरजेतून पिंपरी (पुणे) येथे ‘युनो’च्या सहकार्याने सन 1952 मध्ये पेनिसिलिन फॅक्टरी अर्थात हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचए) ही औषध कंपनी सुरू केली. सन 1962 मध्ये स्ट्रेप्टोमायसिनचा प्लँट याठिकाणी सुरू केला.

पुढे रशियाच्या सहकार्याने व्हिटामिन ‘सी’ चा प्लँट चालू केला. तसेच शेतीसाठीची काही किटकनाशके आणि इतरही अनेक उत्पादने एचएने सुरू केली. हॉमायसिन, ऑरियोफंगिन यांचा शोधही एचएमधील शास्त्रज्ञांनी लावला. खरे तर ही कंपनी सुरू करताना नफा मिळविणे हा हेतू नव्हता. तर, भारतीय जनतेला माफक दरामध्ये पेनिसिलीन आणि इतर औषधे उपलब्ध व्हावीत, हा हेतू होता. त्याप्रमाणे भारतातील जनतेला माफक किंमतीमध्ये एचएने औषधे उपलब्ध करून देऊन देशाची गरज भागविली.

मात्र, 1992 च्या खुल्या आर्थिक धोरणानंतर हळुहळू ही कंपनी अडचणीत आली. त्याचाच परिणाम म्हणून सन 1997 मध्ये एचए कंपनी आजारी उद्योग म्हणून घोषित करण्यात झाली. सन 1995 मध्ये एचएएलने मॅक्स जीबी कंपनी बरोबर पेनिसिलीनच्या उत्पादनासाठी करार केला. सन 2003 मध्ये अचानक मॅक्स जीबी कंपनी पळून गेली. तेव्हापासून एचए कंपनी अधिकच तोट्यामध्ये गेल्याने पुन्हा अडचणीत आली.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नेहमीच केवळ कंपनीचा नफा-तोटा पाहिला आणि कंपनी बंद करण्याचा सतत प्रयत्न केला. त्याचवेळी आम्ही सातत्याने असे सांगण्याचा प्रयत्न केला की, “ही कंपनी बंद करू नका. जर भविष्यात देशावर कधी आरोग्यविषयी संकट आले, साथीचे आजार निर्माण झाले आणि खासगी औषध कंपन्यांनी सहकार्य केले नाही तर, अशावेळी सरकारच्या मालकीच्या औषध कंपन्याच मदतीला येतील. गेल्या वीस वर्षांपासून सरकारला सर्व स्तरांवर हे पटवून देण्याचा आम्ही सातत्याने प्रयत्न केला, मात्र फारसा उपयोग झाला नाही.!

माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या प्रयत्नांनी सन 2006-07 मध्ये सुमारे 138 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने केली होती. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देऊन सरकारी हॉस्पिटलने एचएची उत्पादने खरेदी करण्याची व्यवस्था केली होती. तेव्हा कंपनीला जीवदान मिळाले. मात्र, सन 2014-15 मध्ये कंपनी पुन्हा अडचणीत आली. कामगारांना पगार मिळेनासे झाले. पुन्हा आपल्या कारकिर्दीत 2016-17 मध्ये सरकारने थकलेल्या पगारासाठी सुमारे 100 कोटींची मदत दिली. मागील आर्थिक वर्षात सरकारने पुन्हा 280 कोटी रुपये जाहीर केले. त्यातील काही रक्कम मिळाली. मात्र, त्यामध्ये कामगारांची “स्वेच्छा निवृती योजना” आणि थकित पगार यांचीच तरतूद आहे. त्यामुळे कंपनी बंदच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे की काय, अशी शंका वाटते.

खरे तर, देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कंपनी चालू ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन ठोस योजना सरकारने आखण्याची गरज आहे. फार व्यापक दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. देशामध्ये यापूर्वी जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक संकटे आली. मग ते आंध्रमधील चक्रीवादळ असो, गुजरात व महाराष्ट्रातील भूकंप असो की महापूर असो, एचए कंपनीच्या कामगारांनी स्वतः मेहनत करून लाखो रुपयांची औषधे मदत म्हणून पाठविली आहेत. एवढेच काय वेळोवेळी स्वतःच्या पगाराची रक्कमही येथील कामगारांनी देशाच्या मदतकार्यासाठी दिली आहे. कोणत्याही खासगी उद्योगांनी अशी मदत केलेली आठवत नाही.

आज देशाला कोरोना विषाणूने विळखा घातल्याने संपूर्ण देश भयभीत झाला आहे. लोक घाबरलेले आहेत. सरकार सर्व उपाययोजना करीतच आहे. अशावेळी अनेक भारतीय उद्योगपती मदतीसाठी पुढे आले आहेत. सरकारच्या आणि भारतीय जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. ही अभिनंदनीय बाब आहे. मात्र, लाखो कोटींचा औषध-उद्योग करणारे परदेशी उद्योग मदतकार्यात दिसत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळे देशाच्या आरोग्याचा भविष्यकालीन विचार करून हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स आणि सरकारच्या मालकीच्या सर्वच कंपन्या पुन्हा पुर्ण क्षमतेने चालू केल्या तर देशाच्या हिताचे ठरेल.

विशेषतः एच.ए. कंपनीची उत्पादन क्षमता चांगली आहे. येथील संशोधन आणि विकास विभागही चांगला आहे. जगातील फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील फार मोठे ग्रंथालय एचएमध्ये आहे. त्यामध्ये जगात दुर्मिळ असलेली ज्ञानसंपदा उपलब्ध आहे. कंपनीकडे प्रशिक्षित, कुशल तंत्रज्ञ आहेत. शिवाय मोठमोठे प्लँटस आणि जवळपास तीनशे एकर जमीन आहे. अशा या कंपनीला भरीव आर्थिक ताकद देऊन, आवश्यक वाटल्यास कुशल खासगी व्यवस्थापनाकरवी ही कंपनी चालू ठेवावी. अथवा, राष्ट्रीय हिताचा विचार करून, ही कंपनी केंद्रीय आरोग्य विभागाकडे वर्ग करावी.

सीजीएचएस, सैन्यदल, पोलिसदल यांसाठी लागणारी औषधे या कंपनीकडून पुरविता येतील. तसेच जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनासाठीही तिचा अधिकाधिक उपयोग करता येईल. एचए ही देशाची राष्ट्रीय संपदा आहे. सर्वात जुना सार्वजनिक उद्योग म्हणून आणि सर्वसामान्य जनतेला माफक दरातील औषधे देणारी “धन्वंतरी” म्हणून ती सरकारने चालवावी, अशी कळकळीची विनंती बो-हाडे यांनी केली आहे.