Pimpri: शहरातील 2007 पूर्वीच्या मालमत्तांच्या करात होणार अडीचपटीने वाढ; 100 ते 150 कोटी उत्पन्न वाढणार
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील जुन्या आणि नवीन मालमत्तांच्या करात मोठी तफावत आहे. जुन्या मालमत्तांना कराची आकारणी अतिशय कमी आहे. तर, नवीन मालमत्तांना मोठ्या प्रमाणात कराची आकारणी केली जाते. ही तफावत कमी करण्यासाठी शहरातील 2007 पूर्वीच्या सर्व मालमत्तांच्या करात यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून अडीचपटीने वाढ सूचविली असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. यातून महापालिकेला 100 ते 150 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महासभेने करवाढ फेटाळली तर, वाढ करण्याचे आपल्याला अधिकार असल्याचे सांगत करवाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहरात आजमितीला 5 लाख 25 हजार मिळकती आहेत. यामध्ये निवासी, व्यापारी, मोकळ्या जागांचा समावेश आहे. या मिळकतींना महापालिकेतर्फे कर आकारणी केली जाते. करामध्ये 2013-2014 पासून कोणतेही दरवाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे करयोग्य मूल्य पद्धतीने (रेडी रेकनरच्या आधारे) बदल केले जाणार होते. शहरातील 2007 पूर्वीच्या सर्व मालमत्तांच्या करात अडीचपटीने वाढ सूचविली आहे.
शहरातील जुन्या आणि नवीन मालमत्तांच्या करात मोठी तफावत आहे. जुन्या मालमत्तांना तुलनेने कराची आकारणी अतिशय कमी आहे. तर, नवीन मालमत्तांना मोठ्या प्रमाणात कराची आकारणी केली जाते. यामध्ये मोठी तफावत आहे. ही तफावत कमी केली जाणार आहे. त्यामध्ये सुसुत्रता आणने आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरातील 2007 पूर्वीच्या सर्व मालमत्तांच्या करात अडीचपटीने वाढ सुचविण्यात आली आहे. या करवाढीतून महापालिकेला 100 ते 150 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.
महासभेने करवाढ फेटाळली तरी वाढ करण्याचे आपल्याला अधिकार असल्याचे सांगत करवाढ करण्याचे स्पष्ट संकेतच आयुक्त हर्डीकर यांनी दिले आहेत. नवीन मालमत्ता शोधून तसेच इतर विविध स्रोतांचा वापर करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न केला जात आहे. करबुडवे, करचुकव्यांवर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाणीपट्टीवाढ महासभेवर अवलंबून
पाणीपुरवठा ही सध्या शहरवासीयांची वाढती समस्या आहे. समन्यायी पाणी वाटपासाठी नागरिकांच्या अतिरिक्त पाणी वापरावर निबंध घालावे लागतील. याकरिता प्रति माणसी प्रती दिन पहिल्या 40 लिटर पाण्याचा वापर मोफत करत असतानाच 135 लिटर वरील प्रति माणसी प्रती दिन वापर मात्र जादा दराने आकारणी करणे आवश्यक आहे. यातून उत्पन्नात वाढ होऊन पाण्याचा गैरवापर टाळणे करिता नागरिकांवर निबंध येईल. याचा सर्वस्वी निर्णय महासभेवर अवलंबून आहे.
