Pimpri : पवना बंदिस्त जलवाहिनीसाठी तत्कालीन प्रशासनाने दंडुकशाही दाखवत उद्योजकांकडून केली वसुली – आप्पासाहेब शिंदे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने पवना जलवाहिनी प्रकल्प उभारणीसाठी एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून अतिरिक्त भांडवल घेतले होते. परंतु, महापालिकेला तो प्रकल्प कार्यान्वित करता आला नाही. महापालिकेने एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून पवना बंदिस्त योजनेसाठी भांडवल वसुली केली होती. त्यामुळे महापालिकेने सक्तीने केलेली वसुली उद्योजकांना परत करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हीसेस अँड ॲग्रीचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ”पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांना कायमचा व २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त आशिष शर्मा यांच्या कालावधीत एमआयडीसीतील प्रत्येक उद्योजकांकडून पवना जलवाहिनीसाठी लागणारे अतिरिक्त भांडवल उभारणीसाठी मिळकत कराच्या करयोग्य मुल्यावर ४ टक्के अतिरिक्त कर लागू केल्यास सुमारे १0 वर्षे पूर्ण झालीत. एमआयडीसीतून दरवर्षी उद्योजकाच्या कारखाना, इमारती व कार्यालयीन इमारतीवर हा अतिरिक्त ४ टक्यांनी रूपये ५० कोटीपर्यत दरवर्षी कायदेशीर मनपाने अधिकार गाजवून वसूल केला जातो आहे. उद्योजकांचा तीव्र विरोध आजही आहे. पण, आयुक्त व प्रशासनाने दंडुकशाही निर्णय लादला.

• खरी परिस्थिती पाहता, एमआयडीसी क्षेत्राचा पाणीपुरवठा स्वतंत्रपणे एमआयडीसी पाईपलाईनद्वारे सन १९६५ पासून आजही होत आहे. पाणी बिले देणे, वसुली, दुरुस्ती, अतिरिक्त पाणी वाटपासाठीचा खर्च, तक्रारी, नवीन कनेक्शन देणे इत्यादी कामे एमआयडीसीच्या चिंचवड येथील विभागीय कार्यालयातून करणारे स्वतंत्र इंजिनियरींग विभाग व कर्मचारी आहेत.

पिंपरी चिंचवड मनपाशी याचा काहीही संबंध नाही. पिंपरी चिंचवड मनपा १९८२ मध्ये तर नगरपालिका १९७२ मध्ये स्थापन झाली. एमआयडीसी स्थापना सन १९६३ मध्ये. जर प्रत्यक्षात औद्योगिक प्लॉट, रस्ते, पाणी योजना, विजेचे खांब, पायाभूत सुविधा पुर्ण अंदाजे १९६८ पर्यंत झाल्या. तदनंतर औधोगिकीकरण सुरु झाले. येथे पिंपरी चिंचवड मनपाने बळजबरीने उद्योजकांकडून सन २००९ च्या दरम्यान फक्त एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून ४ टक्के जास्त कर लादण्याचा निर्णय लागू केला तो आजपर्यत आहे.

• पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजच्या वतीने तत्कालीन आयुक्त आशिष शर्मांकडे निवेदनाने ही जास्त कर आकारणी रद्दसाठी निवेदने, भेटीगाठी व चर्चा केल्यात मा. आयुक्तांनी आम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियम कलम १२९ अन्वये मनपाला कार्यक्षेत्रातील नागरिक व उद्योग, व्यवसायीकांकडून सार्वजनिक हिताच्या योजनांसाठी अतिरिक्त भांडवल जमा करण्याचा अधिकार असल्याने पिंपरी चिंचवड मनपाचा निर्णय योग्य आहे, असे कळविलेले आहे. विशेष म्हणजे पवना पाणी पुरवठा वाढीवसाठीच्या भांडवलाचा खर्च लाभार्थी नागरिकांकडून जमा करणे क्रमप्राप्त असताना त्यांना सूट दिली व बोजा उद्योजकांवर टाकून मोकळे झाले. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी या मागणीवर कानाडोळा केला. (महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष)

दरवर्षी अतिरिक्त भांडवल म्हणून १० हजार औद्योगिक मालमत्ता कर भरणा-यांकडून सुमारे ५० कोटी रूपये असे १० वर्षात ५०० कोटी जमा केलेत. याकडे लक्षवेधीत आहोत. नागरिकांना पाणी देण्यासाठी नागरिकांच्या पैशातून व सरकारच्या सहाय्यातून खर्च भागविण्याची तरतूद असताना उद्योजकांकडून कारखाने पिंपरी चिंचवड हद्दीत चालविताना मग द्या, “झिझिया ४ टक्के कर” अशी स्थिती आहे. आज लाखो कामगारांना रोजगार, धंदे, व्यवसाय व मनपाच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के उत्पन्न देणा-या औद्योगिक नगरीतील उद्योजकांना अक्षरशः नाडले व नागवले जाते आहे. ही दुर्देवाची गोष्ट व औद्योगिक नगरीतील उद्योजकांना चीड आणणारी आहे.

• माथाडींची गुंडगिरी उद्योगांना सळो की पळो करतेय तर मनपा दंडुकशाहीने हा कर वसुल करतेय. याशिवाय ४ टक्के मल:निस्सारण करसुद्धा १० वर्षापासून जास्तीचा उद्योजकांना गटार योजना, संडास, मुता-या नसताना गोळा केला जातोय. हा सर्व पैसा नागरिकीकरणासाठी नव्याने समाविष्ट गावातील गटार योजना, रस्ते इ. वर खर्च केला जातोय. अवघ्या एमआयडीसीत गटार योजना, ना मल:निरसारण योजना, ना स्वतंत्र कचरा डेपो, ना अशुद्धपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, केवल व केवळ पैसा वसुलीसाठीच उद्योजक आहेत ही मनपा प्रशासन, अधिकारी, आयुक्त, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदारांची आणि शासनाची मनोवृत्ती औद्योगिक -हासाला आणि बेरोजगारी वाढवण्याकडील पावले आहेत हे लक्षात येते.

आता दररोज वर्तमानपत्रातून वाचीत आहोत की पवना बंदिस्त पाणी योजना बंद होण्यास औपचारीक कालावधी राहिलेला आहे. सदर योजनेचा ठेकेदारानेही सदर योजना कार्यन्वीत होत नसल्याने त्यास दिलेले कंत्राट रद्दसाठी शासन मनपा व संबंधित वरिष्ठांकडे केल्याचे आढळलेले आहे. पिंपरी चिंचवड चेंबरतर्फ पिंपरी चिंचवड आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधीत आहोत की, सन २०१९-२० च्या औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआयडीसी) मिळकतदारांना बिले देताना त्यातून ४ टक्के पाणीपट्टी लाभकर व ४ टक्के मलःनिस्सारण कर आकारणी रद्द करून बिले द्यावीत, असे विनीत नम्रपणे निवेदीत आहोत.

• आजपर्यंत ५०० कोटी पवना जलवाहिनीसाठी एमआयडीसीतील उद्योजकांचे भांडवल त्यांच्या मिळकत करापोटी जमा झाले, असे समजून प्रत्येक मिळकतदाराचे भांडवल आपल्याकडे जमा असलेने ते यापुढे संपेपर्यंत मिळकत कर वसुली रक्कम शुन्य दर्शविणारी बिल पहिल्या सहामाहीपासून द्यावीत.

जेणेकरून उद्योजकांना ते वसुलीसाठी “उच्च न्यायालयात, मनपा आयुक्त व प्रशासनाविरूद्ध याचिकेद्वारे आवाहन द्यावे लागु नये. म्हणजे झाले”. एमआयडीसी ही स्वतंत्र औद्योगिक नगरी आहे, अशी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४० (१) नुसार कायदा सन १९९४ मध्ये झाला आहे. तरीही अध्यादेश न निघाल्याने उद्योजकांना नामोहरम करण्याची वृत्ती यापुढे चेंबरतर्फ सहन केली जाणार नाही, असा इशारा पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हीसेस अँड ॲग्रीचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे.