BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri: मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मकतेमुळेच अवैध बांधकामाचा प्रश्न सुटला – लक्ष्मण जगताप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न चार दशके प्रलंबित होता. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. तत्कालीन कारभा-यांनी देखील पाठपुरावा केला होता. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भावना नव्हती. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक होते. त्यांच्या सकारात्मकतेमुळेच अवैध बांधकामाचा प्रश्न सुटल्याचे भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले. तसेच प्रश्न सोडविण्यासाठीच मी पक्षांतर केले होते. हे आता सर्वांचे लक्षात येईल, असेही ते म्हणाले.

मोरवाडीत आज (मंगळवारी) भाजपची पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी जगताप बोलत होते. आमदार महेश लांडगे, पीसीएनटीडीएचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, महापालिकेचे सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, प्रदेश नेत्या उमा खापरे, राजेश पिल्ले, महिला शहराध्यक्षा शैला मोळक, नगरसेवक बाबू नायर, नामदेव ढाके, प्रवक्ते अमोल थोरात उपस्थित होते.

  • ”शास्तीकर, प्राधिकरणातील अवैध बांधकाम, साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी चार दशके प्रलंबित होता. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन कारभा-यांनी देखील पाठपुरावा केला होता. परंतु, त्यामध्ये यश आले नव्हते. मागील सरकारची प्रश्न सोडविण्याची मानसिकता नव्हती. तत्कालीन मुख्यमंत्री सकारात्मक नव्हते. जुन्याबद्दल न बोलले बरं असे सांगत” लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ”प्राधिकरणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक होते. त्यांच्या सकारात्मकतेमुळेच अवैध बांधकामाचा प्रश्व सुटला आहे”.

1500 स्क्वेअर फुटापर्यंतची अनधिकृत अधिकृत करण्याबाबतचा शासन निर्णय यापुर्वीच झाला आहे. प्राधिकरण प्रशासन उद्यापासून त्याची अंमलबजावणी करेल. या निर्णयाचा सुमारे 30 ते 40 हजार कुटुबियांना फायदा होईल, असेही जगताप यांनी सांगितले. साडेबारा टक्के परताव्या देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत मान्यता दिली आहे. आचारसंहितेच्या अगोदर तो प्रश्न मार्गी लागेल. पवना बंदिस्त जलवाहिनी आणि रेडझोनचा प्रश्न देखील लवकरच मार्गी लागेल असा” विश्वास जगताप यांनी व्यक्त केला.

  • आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”अनेक वर्षांपासून प्राधिकरण बाधित शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. स्पाईन रोड बाधितांना देखील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस आयुक्तालयाचा प्रश्न देखील प्रश्न मार्गी लागला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न गेल्या साडेचार वर्षांपासून मार्गी लागत आहेत”.

सदाशिव खाडे म्हणाले, ”अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकाच्या नावे केले जाणार आहे. प्राधिकरणाने त्याची अंमलबजावणी देखील सुरु केली आहे. हा प्रश्व मार्गी लावण्यासाठी दोन्ही आमदार सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे”.

  • सभागृह नेते एकनाथ पवार, ”स्पाईन रोड बाधित असलेल्या काही शेतक-यांना जागा दिली होती. उरलेल्या शेतक-यांना देखील जागा देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्पाईन रोडचा प्रश्न मार्गी लागला आहे”.
HB_POST_END_FTR-A2

HB_POST_END_FTR-A3