Pimpri: आयुक्तांना नव्हे विधी समितीला अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांची घाई!
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा गाडा हाकणारे आयुक्त अधिकारी, कर्मचा-यांना सेवा ज्येष्ठता, आरक्षण, रिक्त जागा विचारात घेऊन बढती देतात. त्यासाठी महापालिकेत पद्दोनती समितीची स्थापना केली आहे; मात्र आयुक्तांपेक्षा विधी समितीलाच ‘निवडक’ अधिका-यांच्या बढतीचा ‘पुळका’ आला आहे. आज (शुक्रवारी) झालेल्या सभेत शिक्षणाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पदावर मर्जीतील अधिका-याला आयत्यावेळी सदस्य पारित ठराव करत बढती दिली आहे. हे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी महासभेसमोर ठेवले जाणार आहे; मात्र सदस्य पारित ठराव असल्याने त्याचे भवितव्य आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या हाती आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विधी समितीची पाक्षिक सभा आज (शुक्रवारी)पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती माधुरी कुलकर्णी होत्या. या सभेत सदस्य प्रस्ताव करत शिक्षण विभागातील सहायक प्रशासन अधिकारी पराग मुंढे यांना शिक्षणाधिकारी पदावर, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी किरण गावडे यांना मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि स्थापत्य उपअभियंता दत्तात्रय रामुगडे यांना कार्यकारी अभियंता पदावर बढती देण्यात आली. या ठरावांवर भाजप नगरसेवकांच्या सूचक आणि अनुमोदक म्हणून स्वाक्ष-या आहेत. या ठरावांना कोणताही प्रशासकीय आधार नाही. या ठरावाला महासभेने अंतिम मान्यता दिली. तरी, सदस्य पारित ठराव असल्याने त्याचे भवितव्य आयुक्तांचे हाती असणार आहे.
विधी समितीचा कार्यकाळ फेब्रुवारी अखेर संपुष्टात येत आहे. समितीची पाक्षिक सभा होत असल्याने उर्वरित काळात चार ते पाचच सभा होण्याची शक्यता आहे. मागील दहा महिन्याच्या कार्यकाळात विधी समितीसमोर कोणतेही ‘अर्थपुर्ण’ प्रस्ताव आले नाहीत. ‘थंड’ मामल्याने विधी समिती सदस्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे जाताजाता निधी पदरात पडावा यासाठी अधिका-यांना घेऊन बढत्यांचे विषय पुढे रेटण्याचे तंत्र विधी समितीने अवलंबिले असल्याची चर्चा आहे. बढत्या मिळाव्यात यासाठी अधिकारी, पदाधिका-यांच्या गाठीभेटी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन काही अधिकारी महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याबाबत बोलताना विधी समितीच्या सभापती माधुरी कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘अधिका-यांना बढती देण्यासंदर्भात प्रशासकीय ठरावाची वाट बघितली नाही. माझ्याकडे आलेले सदस्य ठराव पारित केले आहेत. या ठरावाचे काय करायचे ते महासभा विचार करेल. ज्या अधिका-यांना बढती दिली आहे.ते अधिकारी त्या पदावर कार्यरत आहेत . त्यामुळे बढती देण्यात आली आहे”.
