BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : बँकांकडून होणारी सर्वसामान्यांची लूट थांबवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री यांना पाठविणार हजार पत्रे -काशिनाथ नखाते

कष्टकरी संघर्ष महासंघतर्फे लावले 'नो बँक चार्जेस'चे फलक; आभियान सहभागी होण्यासाठी खातेदारांना केले आवाहान

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रातील बँका ग्राहकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क लादत त्यांच्या खात्यातून कपात केली जात आहे. ही कपात म्हणजे बँक ग्राहकांवर अन्याय आहे. यामुळे ग्राहकांची, सर्वसामान्य नागरिक, सर्व कामगार, कष्टकरी, फेरीवाले, सरळ लूट करण्यात येत असून त्याला विरोध करण्यासाठी आणि ही लूट थांबवावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हजारो कामगारांचे पत्र पाठविणार असून यात सहभागी होण्याचे अवाहन कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केले.

कष्टकरी संघर्ष महासंघतर्फे आज चिंचवड येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. यात ‘नो बँक चार्जेस’ या आशयाचे फलक हातात घेउन हे अभियान सुरु करण्यात आले.’तुमची बँक आमच्या कष्टाची कमाई लुटत आहे. ते बंद करा, बंद करा’, असे जाहीर करत फलक लावण्यात आले.

  • यावेळी मेकंजी ड़ाबरे, मोहन आडसुळ, अनिल बारावकर ,इरफान चौधरी, वंदना थोरात, वृषाली पाटणे, मनिषा राउत, जयश्री कदम ,सुनंदा चिखले, माधुरी जलमूलवार, वहिदा शेख, सुरेश देडे, विजय सूर्यवंशी, शशिकला ढवळे, अम्बालाल सुखवाल, राजेश माने, अशोक गुप्ता, शिव गुप्ता आदी उपस्थित होते.

यावेळी नखाते म्हणाले, “गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील बँका विविध बँकिंग व्यवहारावर ग्राहकांना मोठे शुल्क आकारत असून आधीचे प्रचलित दर सोडून नव्याने अनेक दर आकारणी केली जात आहे. यात एका महिन्यात एटीएममधून पाच वेळ रक्कम काढण्याची मर्यादा, खात्यात रोकड जमा करणे आणि काढ़णे, कमीत कमी जमा ठेव आणि क्रेडिट कार्ड वापरावर शुल्क आदींसह वेगवेगळे शुल्क याचा समावेश आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे.

  • काही काळापासून बँक क्षेत्र राष्ट्रीयकरण आणि समाजकल्याण ध्येयापासून भरकटलेले दिसत असून मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्याला प्राधान्य दिल्याने बँकांना थकलेल्या संपत्ती आणि एनपीए निर्माण होउन संकटात सापडल्या आहेत. मोठमोठे धनिक कार्पोरेट कंपन्यानी परतफेड न केल्याने बँकेची लाभार्जनता घटली.

या थकित आणि एनपीएची रक्कम सुमारे दहा लाख करोडच्यावर पोहोचली आहे. वास्तविक याची वसुली सोडून सर्वसामान्याना भुर्दंड लावला जात आहे. हा मोठा विरोधाभास आहे, हे थांबवणे गरजेचे आहे. या मनमानी पद्धतीने आकारण्यात येत असलेल्या शुल्काबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेउन ते रद्द करावेत, यासाठी हे आभियान असून यात सामान्य खातेदारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहान करण्यात आले आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

Advertisement

Advertisement

You might also like