Pimpri: ‘होर्डींग’च्या कंत्राटातून तिजोरीवर डल्ला; ‘अ(न)मोल’सल्ला देणा-या पदाधिकाऱ्याला कंत्राट ?

अबब....तीनशे अनधिकृत फलक काढण्यासाठी तीन कोटीचा खर्च !

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील 300 अनधिकृत फलक काढण्यासाठी तब्बल तीन कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. एक अनधिकृत फलक काढण्यासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपये खर्च येणार आहे. वास्तविक, अनधिकृत फलक ज्यांनी लावले आहेत. त्यांच्याकडूच काढून घेणे अपेक्षित असताना महापालिका त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत आहे. सत्ताधारी पक्षाचा महापालिकेत लुडबूड करणारा, ‘अ(न)मोल’सल्ला देणा-या पदाधिकाऱ्याला हे कंत्राट देण्यात आल्याची, जोरदार चर्चा आहे. त्यासाठी एक कोटीची मूळ निविदा मंजूर केली असताना त्यात 2 कोटी 50 लाखाची वाढ करुन महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. त्यामुळे सत्ताधा-यांचा ‘हाच का पारदर्शक’ कारभार असा सवाल विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत फलक काढण्यासाठी एक कोटींचा ठेका यापूर्वीच दिला आहे. मात्र, सर्वेक्षणानंतर आढळलेले 300 फलक हटविण्यासाठी येणा-या आणखीन 50 लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यामध्ये पुन्हा आयत्यावेळी सदस्य प्रस्तावाद्वारे 50 लाखाऐवजी तबब्ल 2 कोटी 50 लाखाच्या वाढीव तरतुदीच्या उपसूचनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

त्या ठेकेदारावर स्थायी समितीच्या पदाधिका-यांनी मेहेरबानी दाखवित थेट पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे केवळ 300 अनधिकृत फलक काढण्यासाठी करदात्यांच्या तब्बल तीन कोटी रुपयांची उधळपट्टी ठेकेदारावर केली आहे. हा सर्व प्रताप सत्ताधारी पक्षाच्या ‘अ(न)मोल’ सल्ला देणा-या पदाधिका-यासाठी केल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे. मागील दाराने या पदाधिका-याला हे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

अनधिकृत बांधकामांसाठी महापालिकेतर्फे मिळकत धारकांना बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस देण्यात येते. अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाई करुन ते बांधकाम पाडून टाकले जाते. त्याच धर्तीवर अनधिकृत होर्डींग्ज ज्यांनी लावलेली आहेत. त्यांना नोटीसा बजावून ती काढून टाकण्याबाबत कळविणे गरजेचे आहे. जर, त्यांनी ती मुदतीत काढून टाकली नाहीत. तर, त्यांच्यावर मनपामार्फत अतिक्रमण कारवाई करुन ती काढून टाकणे आवश्यक आहे. परंतु, फलकधारकांना कोणतीही नोटीस न देता महापालिका स्वत:हून अनधिकृत फलक काढत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी देखील संशय घेतला जात आहे. प्रशासन सत्ताधा-यांना ‘खाबूगिरी’ करुन देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

संगणक खरेदीपासून ते औषध खरेदीपर्यंतच्या निविदा प्रक्रियेत या पदाधिका-याची लुडबूड वादग्रस्त ठरली. महापालिकेतील कोणत्याही पदाधिका-याला विश्वासात न घेता त्याने होर्डींग व्यावसायिकाची बैठक घेत दमबाजी केल्याची जोरदार चर्चा आहे. या पदाधिका-याचे उपद्रवमूल्य इतके वाढले आहे की, हा दिवसभर महापालिकेत ठाण मांडून असतो. निविदा मंजुरी प्रक्रियेत नको तितका हस्तक्षेप करत असल्याने पारदर्शक व इ-निविदा प्रक्रिया नावालाच उरली आहे. या सर्व प्रकारामुळे सांगताही येईना आणि सहनही होईना, अशी अवस्था महापालिका अधिका-यांची झाली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.