Pimpri: होर्डींग्ज काढण्यासाठी तिजोरीवर अडीच कोटीचा दरोडा – मारुती भापकर

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत होर्डींग्ज काढण्यासाठी स्थायी समितीने अडीच कोटी रुपयाची वाढ केली आहे. अनधिकृत फलक काढण्यासाठी कोट्यवधी खर्च करणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी करदात्यांच्या पैशांवर दरोडा टाकल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत होर्डींग्ज काढण्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाने निविदा काढून एका ठेकेदाराला एक कोटी रुपयात कामाचे आदेश ठरावाद्वारे स्थायी समितीने दिले. त्या कामात वाढीव तरतूद करुन तब्बल अडीच कोटी रुपयाची वाढ करीत त्याची उपसूचना काढण्यात आलेली आहे. त्यामुळे 50 लाखाएेवजी तबब्ल 2 कोटी 50 लाखाच्या वाढीव तरतुदीच्या उपसूचनेला मान्यता दिली आहे. त्या ठेकेदारावर स्थायी समितीचे पदाधिका-यांनी मेहेरबानी दाखवित थेट पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला आहे.

शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांसाठी मनपा मिळकत धारकांना नगररचना अधिनियम 53,56 अन्वये ते अनाधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस देते. अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाई करुन ते बांधकाम पाडून टाकते. त्याच धर्तीवर अनाधिकृत होर्डींग्ज ज्यांनी लावलेली आहेत. त्यांना नोटीसा बजावून ती काढून टाकणेबाबत कळविणे गरजेचे आहे. व जर त्यांनी ती मुदतीत काढून टाकली नाहीत तर त्यांच्यावर मनपामार्फत अतिक्रमण कारवाई करुन ती काढून टाकणे आवश्यक आहे.

परंतु, स्थायी समितीच्या ठरावामध्ये मूळची निविदा 1 कोटी रकमेची असताना त्यामध्ये ऐनवेळचा विषय 50 लाखाचा मंजूर करण्यात आला. याच सभेत याच विषयाला स्थायी समिती सदस्य राजेंद्र गावडे व राजू मिसाळ यांनी उपसूचना देऊन 50 लाखाऐवजी 2 कोटी 50 लाखाला मंजुरी घेतली. हा करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दरोडाच आहे.

या ठरावाची अंमलबजावणी न करता अनाधिकृत होर्डींग्ज ठेकेदारांना नोटीसा बजावण्यात याव्यात. तरीही न काढल्यास मनपामार्फत ते होर्डिंग्ज काढण्यात यावेत. त्यांचा खर्च आणि दंड संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल करावा, त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.