Pimpri : धनादेश न वटल्याप्रकरणी दोन व्यावसायिकांना एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा

एमपीसी न्यूज – व्यावसायिकास दिलेले 86 लाख रुपयांचे नऊ धनादेश (चेक) न वटल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन व्यावसायिकांना एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच न्यायालयाने आरोपींना 86 लाख रुपये तक्रारदाराला देण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. पिंपरी न्यायालयाचे न्यायाधीश दस्तगीर रा. पठाण यांनी ही सुनावणी केली आहे.

मे. एस. एस. इंजिनिअरिंग या भागीदारी संस्थेचे भागीदार शैलेंद्र परशुराम सरोदे (वय 45), नरेंद्र परशुराम सरोदे (वय 46) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी चंद्रशेखर रामकृष्णा काळे (वय 58, रा. चिंचवड) यांनी फिर्याद दाखल केली होती.

_MPC_DIR_MPU_II

2003 सालापासून फिर्यादी चंद्रशेखर आणि आरोपी यांचे मैत्रीचे संबंध होते. 2008 साली आरोपींना व्यवसायासाठी मशीन खरेदी करण्यासाठी त्यांनी चंद्रशेखर यांच्याकडे 50 लाख रुपयांची मागणी केली. ही रक्कम मे एस एस इंजिनिअरिंग या भागीदारी संस्थेत चंद्रशेखर यांची गुंतवणूक समजून 36 महिन्यात मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज असे एकूण 86 लाख रुपये देण्याचे ठरले होते. मैत्रीचे आणि ओळखीचे संबंध असल्याने चंद्रशेखर यांनी 50 लाख रुपये आरोपींना दिले.

26 डिसेंबर 2008 रोजी याबाबत लेखी करार कारण्यात आला. त्याद्वारे आरोपींनी 10 नोव्हेंबर 2011 पर्यंत ही रक्कम देण्याची हमी दिली. घेतलेल्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2011 रोजी आरोपींनी चंद्रशेखर यांना 86 लाख रुपयांचे वेगवेगळ्या तारखांचे नऊ धनादेश दिले. त्यातील एक धनादेश चंद्रशेखर यांनी बँकेत जमा केला असता तो न वटता परत आला. त्यामुळे चंद्रशेखर यांनी आरोपींना 4 मार्च 2012 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली. 17 मार्च 2012 रोजी नोटीस मिळून देखील आरोपींनी धनादेशावरील रक्कम परत केली नाही.

याबाबत चंद्रशेखर यांनी पिंपरी न्यायालयात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्टच्या कलम 138 नुसार खटला दाखल केला. या प्रकरणात आरोपींनी हा संपूर्ण प्रकार व्याजाचा होता. तसेच फसवणूक करून चंद्रशेखर यांनी धनादेश घेतले असल्याचा बचाव केला. मात्र, न्यायालयाने हा बचाव फेटाळून लावत चंद्रशेखर यांच्याकडील धनादेश, करारनामा आणि अनुषंगिक कागदपत्रांच्या आधारे दस्तगीर रा. पठाण यांनी निकाल सुनावला आहे. त्यानुसार, दोन्ही आरोपींना एक वर्ष सक्तमजुरी आणि धनादेशाच्या रकमेइतक्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंडाची रक्कम न दिल्यास दोन महिने सक्तमजुरीचा कारावास वाढवून दिला जाणार असल्याचे निकालात म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.