Pimpri: पवना, इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवन कामात नियमांचे उल्लंघन; नगरसेवक संदीप वाघेरे यांची आयुक्तांना नोटीस
Violation of rules in the revival work of Pavana, Indrayani; Notice of corporator Sandeep Waghere to the commissioner :कायदेशीर कारवाईचा इशारा
एमपीसी न्यूज – पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामात नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अनिवार्य निकष, अनुपालन आणि परवानग्यांचे पालन केले नाही. कोणत्याही नियमांची पूर्तता व परवानगीशिवाय काम केले जात असल्याचा आरोप करत नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना नोटीस बजावली आहे.
ॲड. विशाल काळे यांच्यामार्फत नगरसेवक वाघेरे यांनी आयुक्तांना नोटीस बजाविली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पवनाआणि इंद्रायणी नदीच्या पुनरुत्थानसह इंटरसेप्टर स्वॅज नेटवर्कच्या कामासंदर्भात 18 सप्टेंबर 2019 रोजी ठराव संमत केला आहे. त्यानुसार वर्क ऑर्डर दिली.
पवना नदीसंदर्भात 96 कोटी 81 लाख 34 हजार आणि इंद्रायणी नदीसाठी 47 कोटी 62 लाख अशा दोन्ही नद्यांसाठी एकूण 144 कोटी 43 लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. दोन्ही नद्यांच्या सीवेज नेटवर्कच्या कामांना प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन न करता मोठ्या अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे, असे नगरसेवक वाघेरे यांनी सांगितले.
इंटरसेप्टर सीवेज नेटवर्कच्या कार्यासाठी पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या कार्यकल्पात काही निकष आहेत. अनिवार्य परवानग्या, अनुपालन व निकषांसह नद्यांच्या पात्रातील रिन्फोर्स सिमेंट काँक्रीट पाईप लाईनमध्ये करायचे होते. मात्र त्याचे पालन केले नाही.
त्यामुळे 11 मार्च 2020 रोजी पत्र पाठविले होते. त्याला 17 मार्च रोजी उत्तर मिळाले. त्यामध्ये काही कामे स्वीकारली आहेत. पण, अनुपालन केले नसल्याचे वाघेरे यांनी नोटीशीत म्हटले आहे.
मार्च 2020 पासून कोणत्याही परवानगी व पूर्ततेशिवाय बेकायदेशीरपणे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे यामध्ये आर्थिक नुकसान होत आहे. महानगरपालिकेस पर्यावरणविषयक कोणत्याही प्रकारची मंजुरी मिळाली नाही. सरकारच्या परवानगीशिवाय जमीन घेतली आहे.
डीपीआर अद्याप निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे सुरु केलेले काम पूर्णपणे बेकादेशीर आहे. प्रदूषण मुक्त होण्यासाठी नदीच्या निळ्या रेषेच्या अगोदर सांडपाणी सोडलेले नाही. शुद्धीकरण न करता थेट सीवेज पाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते, याकडे नोटिशीत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तसेच नदीच्या निळ्या रेषेत बांधकाम केले जात आहे. ही कृती अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम नाही. पर्यावरणाच्या कायदेशीर बाबी आणि इतर सुरक्षा निकषांचा विचार न करता 18 सप्टेंबर 2019 ला हा ठराव त्वरेने मंजूर केला आहे.
ठराव मंजूर करताना योग्य ती काळजी घेतली नाही. सीवेज नेटवर्कच्या संदर्भात कोणतेही स्पष्ट नियोजन नाही. सूचना आणि आक्षेपांचा विचार केला नाही. योग्य मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता तातडीने हा ठराव मंजूर केला.
या सर्व प्रकरणात आयुक्तांच्या अपयशामुळे पालिकेचे कायदेशीररित्या नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या हरकतींचा विचार करता स्पष्टीकरणासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला निवेदन द्यावे.
नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हा विषय बाजूला ठेवावा. हा प्रकल्प अयशस्वी झाल्यास आपल्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारकडे तक्रार केली जाईल, अशा इशारा वाघेरे यांनी नोटिशीत दिला आहे.
