Pimpri: पाणीकपात मागे घेणार नाही – श्रावण हर्डीकर

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका पवना धरणातून दिवसाला 480 एमएलडी तर, एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी असे 510 एमएलडी पाणी उचलते. दररोज पाणीपुरवठा केल्यास जास्त दाबाने पाणीपुरवठा करता येत नाही. पाण्याचे वितरण व्यवस्थित करण्यासाठी पाणीकपात करावी लागते. त्यामुळे विभागनिहाय आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्यात येणारा पाणीपुरवठा मागे घेणार नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली आहे.

पवना धरणात 100 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून पाणीकपात मागे घेण्याची मागणी केली जात होती. त्यापार्श्वभूमीवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (सोमवारी) पत्रकारांशी संवाद साधला.

महापालिकेला दिवसाला 420 एमएलडी पाणी उचलण्याची परवानगी आहे. त्यापुढे जास्तीत-जास्त 480 एमएलडी पाणी उचलू शकते. त्यापुढील पाणी उचलण्याची परवानगी नाही. महापालिका 515 एमएलडीच्या पुढे पाणी उचलू शकत नाही. महापालिका 500 एमएलडीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करुच शकत नाही असे सांगत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, दररोज व्यवस्थित पाणी देण्यासाठी 500 एमएलडीच्या पाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, तेवढे पाणी उपलब्ध नाही. त्यासाठी पाण्याचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक आहे.

आंद्रा-भामा आसखेड धरण्यातून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्याकरिता चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्राचे बांधण्याचे काम पुर्ण करायचे आहे. देहूत बंधारा बांधून तेथून पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचे काम चार टप्प्यात करण्यात येत आहे. त्यामधील दोन टप्प्यातील काम 50 टक्के तर दोन टप्प्यातील काम 40 टक्के पुर्ण झाले आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा होण्यासाठी समन्यायी पाणीवाटप, गळती रोखणे गरजेचे आहे.

…..तोपर्यंत नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी पुरवण्याची जबाबादारी बिल्डरांचीच
आंद्रा-भामा आसखेड धरण्यातून शहराला पाणी आल्यानंतरच नवीन गृहप्रल्पांना महापालिका पाणीपुरवठा करु शकेल. तोपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बिल्डरांचीच असणार आहे. त्याबाबतच्या अटी-शर्ती टाकूनच नवीन गृहप्रकल्पांसाठी परवानगी देण्यात येत आहे, असेही हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील विहिरींचा सर्व्हे सुरु
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व विहिरींचा सर्व्हे सुरु केला आहे. त्यासाठी पथके तयार केली आहेत. विहिली आणि कूपनलिका ताब्यात घेण्यासाठी धोरण तयार करावे लागेल. विहिरींमधून पाणी उचलून ज्या भागात कमी पाणीपुरवठा होतो. त्या भागात पाणीपुरवठा केला जाईल. तसेच खासगी टँकरवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.