Pimpri : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे उद्योजकांकडून स्वागत
एमपीसी न्यूज – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे उद्योजकांकडून स्वागत करण्यात आले. तर, रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी – गुलामअली भालदार(अध्यक्ष, चिंचवड प्रवासी संघ) –
- रेल्वे विकसासाठी 50 लाख कोटीची आवश्यकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगून रेल्वेत खाजगी भागीदार वाढविण्यावर भर देण्यात येणार, रेल्वेत पब्लिक – प्रायव्हेट पार्टनरशीप मॉडल राबविणार विविध ठिकाणी खाजगी भागीदारी वाढविण्यात येणार हे भारतीय रेल जनताकी संपत्ती आहे या ब्रीद वाक्यालाच खोडा घालून भांडवलदाराच्या दारी सर्व भारतीयाचा पैशाचे केंद्रीय करण करण्याचे नियोजन दिसून यत आहे. देश स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी त्याच्या फायदयासाठी भारतात रेल्वे मार्गाव्दारे कच्चा माल एकत्र करुन पाणी मार्गाने इंग्लंडला नेऊन पक्का माल तयार करुन पुन्हा भारतात विकायला आणला. तसाच प्रकार आता देश स्वातंत्र्यानंतर भारतीय व परदेशी भांडवलदर पैसा लावून रेल्वेच्या माध्यमातुन पैसा कमविण्याचा नवा उपक्रम चालू करणार हे आजच्या निर्णयावरुन दिसून येते. म्हणून घेतलेल्या निर्णयाचाच निषेध चिंचवड प्रवासी संघाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
- आज 131 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतीय जनता ही 70 टक्क्याहून अल्प उत्पन्न गटातील आहे. त्याचे जीवनमान भारतभरातील रेल्वेसेवेत सरकारी नोकरी, निवृत्तीनंतर मिळणारा परतावा आदीमुळे त्यांचे जीवनमान उंचावत होते. रेल्वेचे खाजगीकरण झाल्यास, रेल्वेचा अपघात झाल्यास, पैसे, मदत, मिळेलच याची शाश्‍वती कोण देणार?. भारत सरकार हे सामान्याच्या विकासासाठी कटीबध्द असते. खाजगी मालक हा स्वतःच्या फायदयासाठी देशातील गरीब जनतेला आणखी गरीब करुन देशात ठराविक मुठभर पैसे वाल्याची चलती भविष्यात चालेल, अशी भिती आज वाटते. म्हणून इंग्रज गेले भारतीयच इंग्रजाच्या नव्या भूमिकेत आले, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. खाजगीकरण या निर्णयाचा सर्व प्रवासी नागरीकांनी निषेधच केला पाहिजे.
- चिंचवड प्रवासी संघ मागणी करुनही गेल्या वीस वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी पुणे लोणावळा चौपदीकरण झाले नाही. पुणे-रोहा नवीन रेल्वे मार्ग झाले नाही, पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग लालफीतीत अडकून बसला आहे. भविष्यात रेल्वेचे ठेके घेणारे भांडवलदार ज्या ठिकाणी आर्थिक फायदा तेथेच रेल्वे सेवा असे धोरण राबविण्याची भिती आहे. प्रवाशांच्या हितापेक्षा आर्थिक हिताचाच विचार केला जाईल. खाजगीकरणात फायदा असेल तर सोयी नवा कायदाच होईल. रेल्वे अधिकार्‍यांचा, संबंधित निर्णय घेणार्‍यांचा भ्रष्टाचार वाढेल मनमानी कारभार चालेल, असे दिसून येत आहे.
- रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ नये, सामान्य प्रवाशीयांचे हित, सोयीसुवीधा, सुरक्षा व प्रवासी सेवा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी चिंचवड प्रवासी संघाचे अध्यक्ष गुलामअली भालदार, दिपक सोनवणे, अ‍ॅड. मनोहर जेठवाणी, कैलास लोकवाणी, मुकेश चुडासमा, अ‍ॅड. मनोहर सावंत, सुधीर साहनी, हार्दिक जानी, नयन तन्ना, मुकेश पंडया, सुरज आसदकर, इकबाल सय्यद, निर्मला माने, नारायण भोसले आदी करीत आहे. सर्वांनी रेल्वेच्या खाजगीकरणाचा निषेध केला आहे.
- आशादायक अर्थसंकल्प – संदीप बेलसरे, (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना)
अर्थसंकल्पाचे लघुउद्योजकांनी स्वागत केले. पहिले लोण मिळण्यासाठी नाना त-हेच्या अडचणी येत होत्या. आता 70 हजार कोटी रुपये राष्ट्रीयकृत बॅंकाना दिल्यावर लोणचा त्रास होणार नाही. सर्वसामान्यांची अडचण दूर होईल. तसेच जीएसटीचा रिटर्न 2020 पासून सिंगल रिटर्न करण्यात आले आहे. त्याचेही स्वागत लघुउद्योजकांनी केले आहे. पेमेंट प्लॅटफॉर्म असणारी सुविधा अंमलात आली तर बिलांची अधिकृत रक्कम 60 दिवसांत मिळणाल. तसेच दहा लाख युवक युवतींना कौशल्य आधारित कोर्स देणार असल्याची घोषणा या सरकारने केली. ती विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने चांगली योजना आहे. विजेच्या बाबतीत ही चांगली घोषणा सरकारने केली आहे.
- कृष्णकुमार गोयल, उद्योजक
अर्थसंकल्पाचे स्वागत सगळीकडे झाले आहे. सामान्य माणसाला 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर विकत घेतल्यास 3.50 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असणार आहे. सध्या ही सवलत दोन लाखांपर्यंत आहे. मात्र त्यासाठी घराच्या किंमतीची मर्यादा नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हा अर्थसंकल्पाचे स्वागत होत आहे.
लघु उद्योगासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प – विवेक लाहोटी (उद्योजक)
ज्या उद्योगाची वैयक्तिक दोन कोटीपेक्षा जास्त नफा असलेल्या लघु उद्योगाला लावलेला अतिरिक्त अधिभार लावला आहे. हा नियम निराशाजनक आहे. तर, कॉर्पोरेट कर ३० वरुन २५ वर कमी केल्याने मोठ्या उद्योगाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे.४०० करोड पर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगास फायदेशीर ठरणार आहे तर २ कोटी उत्पन्न असलेले उद्योग हे लघु उद्योगावर अन्यायकारक आहे.यामुळे लघू उद्योजक पळवाटा काढतील.
- स्वप्नरंजन करणारा अर्थसंकल्प – मानव कांबळे, अध्यक्ष- नागरी हक्क सुरक्षा समिती
सन 2019 20 चा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्य लोकांना आयकरमधून सूट देण्यासाठी कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवरील सीमा शुल्कामध्ये वाढ केल्यामुळे भविष्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढू शकते. शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याही प्रकारची ठोस योजना जाहीर करण्यात आली नाही. शिक्षणावर आणि आरोग्यावर तरतुदी वाढवण्यात आल्या नाहीत. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्या वर्गासाठी किती आर्थिक तरतूद केली याबद्दल स्पष्ट आकडेवारी जाहीर केली नसल्यामुळे हा अर्थसंकल्प एखादा ‘निबंध’ वाचल्याप्रमाणे अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी वाचून दाखवला, एवढेच म्हणता येईल.
सध्या वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्याच्या संदर्भात उत्पादन वाढीच्या उद्योगांना चालना देणे आवश्यक होते, परंतु त्यासंदर्भातही अर्थमंत्र्यांनी देशातील जनतेला निराश केले आहे. निवडणुकीच्या अगोदर शेतकऱ्यांबद्दल व बेरोजगारी बद्दल बोलणारे सत्ताधारी अर्थसंकल्पात मात्र त्यावर मौन बाळगतात, याचा अर्थ जनतेला त्यांनी ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ अशा स्वरूपाने वागविल्याचे दिसते. 2019 20 च्या अर्थसंकल्पामध्ये 2025 ची स्वप्ने दाखवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो.
- सार्वजनिक विमा क्षेत्रात हवाई वाहतुकीत खाजगी गुंतवणुकीला संधी देऊन, तसेच अनेक सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे जाहीर करून सरकार लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थेच्या संकल्पनेपासून दूर जाण्याचे संकेत, या अर्थसंकल्पातून मिळालेले आहेत.
पंतप्रधानांनी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर केलेली ‘सबका साथ- सबका विकास आणि सबका विश्वास’ ही घोषणा अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होताना दिसत नाही. थोडक्यात या वर्षीचा अर्थसंकल्प देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच शेतकरी व बेरोजगारांना निराश करणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल.
