Pimpri : पिंपरी न्यायालयाची मंजुरी व बांधकामासाठी पाठपुरावा करणार – अॅड. मननकुमार मिश्रा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार पाहता नवीन न्यायालयाला मंजुरी मिळावी. तसेच नवीन न्यायालयाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने निधीची तरतूद करावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अॅड.मननकुमार मिश्रा यांनी दिले. पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेटस बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी अॅड.मिश्रा यांची भेट घेऊन न्यायालयाची कैफियत ऐकवली. त्यावर अॅड.मिश्रा यांनी न्यायालयाची मंजुरी आणि बांधकाम यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे अॅड. दिनकर बारणे, अॅड. सुशील मंचरकर, अॅड.सतीश गोरडे, अॅड.मदनलाल छाजेड, अॅड.सुहास पडवळ, अॅड. अनिल शिंदे यांच्या शिष्ट मंडळाने अॅड.मिश्रा यांची भेट घेतली. यावेळी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष अॅड.सतीश देशमुख, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य अॅड. व्ही बी कोंडे देशमुख, अॅड. राजेंद्र उमाप, अॅड.अनिल गोवरदीपे, अॅड. उदय वारुंजीकर, अॅड. प्रांजीत पांडे, अॅड. संग्राम देसाई, अॅड. आशिष देशमुख आदी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी मोशी प्राधिकरण येथील पेठ क्रमांक 14 मध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या नावाने भाडे पट्ट्याने भूखंड दिला आहे. मागील आठ वर्षांपासून निधी अभावी इमारतीचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीश निवासस्थान यासाठी 124 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या निधीची तरतूद करावी. तसेच न्यायालयाला मंजुरी द्यावी, यासाठी भारताचे मुख्य न्यायाधीश अॅड. शरद बोबडे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही अॅड. मिश्रा म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड विस्तारित न्यायालयाचा आराखडा तयार

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी 12 न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सात न्यायालये, जिल्हा व सत्र न्यायालये सहा आणि कौटुंबिक न्यायालये अशी 25 न्यायालये प्राधिकरणाने दिलेल्या नवीन जागेत उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात चार मजली इमारत उभारली जाणार आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या मान्यतेने पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी 25 न्यायालयांच्या बांधकामाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील मान्यता दिली आहे. न्यायालयातील न्यायाधीशांना निवासस्थान बांधण्यासाठी वेगळ्या निवासी इमारतीचा बांधकाम आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी नवीन न्यायालयांची गरज

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 25 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असून पिंपरी-चिंचवड हा भाग औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखला जातो. शहराची गरज ओळखून 8 मार्च 1989 रोजी पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला एक न्यायालय सुरु झाले. त्यानंतर त्यात वेळोवेळी वाढ होऊन सध्या पाच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व एक महानगरपालिका न्यायालय इथे सुरु आहे.

औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, मोटार व्हेईकल न्यायालय ही न्यायालये पुणे शहरात आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना यासाठी पुण्यात जावे लागते. त्यांच्या वेळेचा आणि आर्थिक खर्चाची बचत व्हावी यासाठी वरील न्यायालये पिंपरी-चिंचवड शहरात असणे आवश्यक आहे.