Pimpri: मिळकत करवाढ मागे घ्या; मानवी हक्क संरक्षण समितीची मागणी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2007 पूर्वीच्या मालमत्तांना लागू केलेली भरमसाठ करवाढ तत्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती संघटनेने महापालिकेकडे केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरी असून सर्वसामान्य नागरिक व कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात राहत आहे. औद्योगिक मंदी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. कामगार व मध्यमवर्गीय नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच महापालिकेने सन 2007 पुर्वीच्या निवासी मिळकतीचा कर दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढवला आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

शहरात जवळपास तीन लाख नागरिकांना याचा फटका बसणार आहे. यामध्ये राजकीय नेते, पक्ष मूग गिळून बसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यांना सर्व सामान्य नागरीकांचे काहीही देणे घेणे नाही, असे चित्र दिसत आहे.

महापालिकेला विकासकामे करावयाची आहेत आणि झाली ही पाहिजेत, असे आमचे ही मत आहे. पण, नागरीकांचा आर्थिक बळी देऊन विकास कामे काय कामाचे ? प्रथम हजारो कोटी थकबाकी धनधांडगया लोकांकडून वसूल करावी. करवाढ कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच शास्तीकर वगळून मुळ कर स्वीकारण्यासाठी सॉफ्टवेअर प्रणालीत बदल करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

संस्थाध्यक्ष विकास कुचेकर, शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष विकास शहाणे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा संगीता जोगदंड, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, सचिव अँड. सचिन काळे, सहसचिव गजानन धाराशिवकर ,पंडीत वनसकर, युवक अध्यक्ष अतिश गायकवाड यांच्या निवेदनावर स्वाक्ष-या केल्या आहेत.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.