PMC Anti Covid Injections registration : शहरात लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अत्यल्प नोंदणी !
एमपीसी न्यूज : गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना प्रतिबंधित लसीकरणासाठी राज्यभरातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 लाख 25 हजारांहून जास्त नोंदणी झाली.
तर शहरात सर्वात कमी म्हणजे जेमतेम 45 हजारांच्या आसपास नोंदणी झाल्यामुळे कोरोना प्रतिबंधित लसीकरण करवून घेण्यासाठी शहरातील आरोग्य कर्मचारी अनुत्सूक असल्याचे दिसून आले.
शहरातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालयातील 44 हजार 459 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आणि त्यांच्या संपर्कात असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येणार आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर, परिचारिका, रुग्णांच्या संपर्कात असलेले वैद्याकीय आणि निमवैद्याकीय कर्मचाऱ्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे.
सरकारी आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्याावी, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील सरकारी आणि खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यानुसार ही नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. आशिष भारती यांनी दिली.
शहरातील 45 हजार 459 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारी रुग्णालयातील 4 हजार 67 तर खासगी रुग्णालयातील 41 हजार 392 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर ही नोंदणी करता येणार आहे, असे डॉ. भारती यांनी सांगितले.
यासंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पोर्टवरल नोंदणी झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहनही आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अद्याापही शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांकडून नोंदणी प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुळात खासगी रुग्णालयांची संख्येच्या तुलनेत अत्यल्प नोंदणी झाल्यामुळे लसीकरणाबाबत आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच गांभिर्य नसल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
