Pimpri: ‘पालिकेने 33 टक्के खर्चाच्या नियमाचे पालन करावे’

एमपीसी न्यूज – कोरोना विषाणूजन्य परिस्थितीत राज्यातील सर्व महापालिकांना विकासनिधी खर्च करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहे. पालिकेने 33 टक्के खर्चाचे पालन करावे. आर्थिक हितसंबंध जोपण्यासाठी स्थायी समिती समोर आलेले सद्यपरिस्थितीत महत्त्वाचे नसणारे कोट्यवधी रूपयांचे विषय नामंजूर करावेत. ही विकासकामे काही महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवावीत, अशी मागणी सजग नागरिक राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात उपाययोजना व फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासनिधी खर्च करण्याबाबत काही निर्देश दिले आहे.

त्यात पालिका विकास निधी पैकी केवळ 33 टक्के निधी कोरोना विकासकामावर खर्ची घालवा. उर्वरित 67 टक्के निधी हा शिल्लक ठेवण्यात यावा असे राज्य सरकारने राज्यातील सर्व पालिकांना आदेश दिले असतांना पिंपरी- चिंचवड पालिकेत विकास कामाच्या नावावर स्थापत्य विभागाशी संबंधित कोट्यावधी रुपयांचे खर्चाचे विषय स्थायी समितीच्या विषयपत्रिकेवरील आणले जात आहे.

सध्या देशात, राज्यात आपत्तकालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत सध्या महत्त्वाचे नसणारे तसेच शहरातील नागरीकांच्या दैनंदिन जीवनात सध्या तरी या विकासकामांमुळे कोणतीही अडचण निर्माण होऊ शकत नाही.

थोडक्यात म्हणजे काही महिन्यानंतर ही विकास कामे होऊ शकतात. असे कोट्यावधी रुपयांचे विषय फक्त आर्थिक हितसंबंध जोपण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष व विरोधक या दोघांनी सहमतीने विषय पत्रिकेवर आणले आहेत.

राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करून हे सर्व आर्थिक हितसंबंध जोपण्यासाठी आलेले सद्यपरिस्थितीत महत्त्वाचे नसणारे कोट्यावधी रूपयांचे विषय नामंजूर करावेत.

अथवा ही विकासकामे काही महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश त्वरीत द्यावेत अशी मागणी कोल्हटकर यांनी केली आहे.