PMPML News : ‘ठेकेदार तुपाशी, कामगार उपाशी’; सुधारित वेतनश्रेणी लागू करा – सुनील नलावडे
एमपीसी न्यूज – पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (PMPML News) प्रशासन तिकीट दरामध्ये वाढ न करता ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपये देवू शकते. तर, कामगारांना सातवा वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी का लागू करु शकत नाही? असा सवाल करत ‘ठेकेदार तुपाशी, कामगार उपाशी’ अशी भावना सर्व कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कामगारांना, अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी फरकासहित लागू करण्याची मागणी पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस सुनील नलावडे यांनी केली आहे.
याबाबत पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांना निवेदन दिले आहे. त्यात नलावडे यांनी म्हटले आहे की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पीएमपीएमएलमधील कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोग फरकासहित लागू करण्यासाठी पुणे 60 टक्के, पिंपरी 40 टक्के हिस्याची रक्कम देण्यास तयार असल्याबाबत लेखी पत्राद्वारे यापूर्वीच कळविले आहे. त्यानुसार संचालकांनी सुधारित वेतनश्रेणी फरकासहित देण्यास मान्यता दिली आहे. पुणे महापालिका स्थायी समितीने 6 कोटी प्रतिमहा व पुढील 5 वर्षाच्या अंदाजपत्रकात 52.36 कोटी प्रतिवर्षी इतकी तरतूद देण्याची मुख्य सभेकडे शिफारस केली होती. मुख्य सभेनेही त्याला मान्यता दिली.
पिंपरी महापालिका स्थायी समितीनेही 4 कोटी प्रतिमहा (PMPML News) व पुढील पाच वर्षासाठी 34.90 कोटी प्रतिवर्षी तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. पुणे महापालिकेने संचलन तुटीपोटी 100 कोटी दिले होते. या रकमेतून पीएमपीएमएल मधील कामगार, अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे शक्य होते. परंतु, प्रशासनाने तसे न करता ती रक्कम ठेकेदारांची कोरोना काळातील देणी देण्याकरिता खर्च केली.
PCMC News : शहरातील भटकी कुत्री, मांजर यांच्यासाठी बुधवारी लसीकरण शिबिर
पिंपरी पालिकेने संचलन तुटीपोटी 43 कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कमही देणी देण्याकरिता खर्च केली. त्यामुळे पीएमपीएमएलच्या कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी मिळण्यापासून वंचित रहावे लागले. पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे ठेकेदारांची थकित देणी देण्याकरिता पैसे आहेत. परंतु, कामगारांना 2017 पासून देय असलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास पैसे नाहीत. पीएमपीएमएल प्रशासनास 10 हजार कामगारांच्या कुटुंबापेक्षा ठेकेदार महत्वाचे आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीएमपीएमएलमधील (PMPML News) मेहनतीचे काम करणा-या कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, दोन्ही महापालिका आयुक्त यांना आदेश देवूनही आजपर्यंत कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. कामगार, अधिका-यांना सातवा वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबर 2022 च्या पगारामध्ये लागू करावा. अन्यथा कामगारांच्या असंतोषाचा उद्रेक होवून पीएमपीएमएलचे कामकाज कधीही बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औद्योगिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांची गैरसोय होईल. पीएमपीएमएलची प्रतिमा जनमानसात मलिन होईल. पीएमपीएमएलचे आर्थिक नुकसान झाल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील असेही निवेदनात म्हटले आहे.
