PMRDA : डीपी झालाच नसताना ताब्यातील जागा विकणे बेकायदेशीर – मुकुंद किर्दत

एमपीसी न्यूज : पीएमआरडीने 20 मार्च रोजी पुणे परिसरातील 12 अमेनिटी स्पेसचा लिलाव (PMRDA) जाहीर केला आहे. या जागा 80  वर्षाच्या कराराने खाजगी विकसकांना दिल्या जाणार आहेत. आम आदमी पार्टीने यास विरोध दर्शवला आहे. पीएमआरडीए क्षेत्राचा विकास आराखडा अजून मंजूर झालेलाच नाही असे असताना त्यातील ताब्यात असलेल्या अमेनिटी स्पेस याची विक्री करण्याचा अधिकार शासनाला नाही तसेच अस्तित्वातील नागरिकांच्या जागांवर आरक्षणे आणि स्वतःच्या ताब्यातील जागा विकण्यास काढणे हे बेकायदेशीरच आहे असा आक्षेप आपचे मुकुंद किर्दत यांनी घेतला आहे.

दीड वर्षांपूर्वी पुणे महानगर पालिका क्षेत्रातील अमेनिटी स्पेस , सुविधांच्या मोकळ्या जागा विकण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले होते, पण आम आदमी पार्टीने ह्यास कडाडून विरोध केला आणि हा डाव फसला. परंतु, आता पुण्यात न जमलेला व्यवहार पीएमआरडीएमध्ये पूर्ण करण्याची योजना राज्यातील भाजप सरकारने घेतली आहे.

मुळशी तालुक्यातील भूगाव, हिंजेवाडी, कासार आंबोली, माण, पिरंगुट या भागातील 12 जागांचा लिलाव जाहीर झाला आहे. या सर्व भूखंडांची एकत्रित किंमत 35 कोटीच्या जवळपास आहे. यातून आयटी परिसराचा विकास होईल, नागरिकांना सुविधा मिळतील व 50 कोटीचे उत्पन्न मिळेल असे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप, पीएमआरडी यांनी माध्यमांना सांगितले आहे.

खरे तर या जागा सार्वजनिक सुविधा निर्मितीसाठी नगर नियोजनाचा एक अत्यावश्यक भाग म्हणून ताब्यात घेतलेल्या असतात. त्या बदल्यात बिल्डर वाढीव एफएसआय अथवा टीडीआर दिलेला असतो. त्यामुळे अप्रत्यक्ष मोबदला देऊन या जागा स्थानिक प्रशासनास मिळालेल्या आहेत. त्या जागावर उद्याने, क्रीडा संकुले, आरोग्य केंद्रे, पार्किंग, शाळा, पोलीस ठाणे, पाणी पुरवठा, अग्निशमन, हॉस्टेल आदी सार्वजनिक सुविधा सोयी उपलब्ध करून द्यावयाच्या असतात.

Pimpri News : महात्मा फुले महाविद्यालयात लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील यांची 93 वी पुण्यतिथी साजरी

प्रशासन या सुविधा मालमत्ता कर व इतर स्थानिक कराच्या बदल्यात उपलब्ध करून देतात. त्या मोफत किंवा अल्प दारात उपलब्ध करून देणे हि स्थानिक स्वराज्य (PMRDA) संस्थांची जबाबदारी असते. असे असताना या सुविधा खाजगी विकासकाला देणे म्हणजे थेट या सुविधा नफेखोरीसाठी उपलब्ध करून देणे आहे. यामुळे या ठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या शाळा, दवाखाने , पार्किंग , हॉस्टेल , क्रीडा संकुले हि ठराविक, उच्च आर्थिक गटातील नागरिकांना उपलब्ध होतील . आरोग्य , शिक्षण या मूलभूत हक्काच्या सुविधा पासून सामान्य मध्यमवर्गीय व गरीब नागरिक वंचित राहील. यामुळे आम आदमी पार्टी याचा विरोध करीत आहे असे मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.

दुसरी बाब म्हणजे पुणे महानगर क्षेत्रात अश्या सुविधासाठी जागांची उपलब्धता नाही. यातून धडा न घेता या पुण्याच्या आजूबाजूच्या गावतही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल (PMRDA) असे दिसते आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात म्हणजे 10-12 वर्षात काही जागा हव्या असल्यास सार्वजनिक मोकळ्या जागा उपलब्धच नसतील अशी शक्यता आहे. अंदाज पत्रक सादर करताना महिलांना हॉस्टेल, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शाळा, मैदाने अश्या घोषणा होतात, त्यासाठी जागा कोठून मिळणार?

तिसरी बाब म्हणजे या लिलावातील जागा अमेनिटी स्पेस म्हणून विकसित करावयाच्या आहेत. जास्तीत जास्त नफा देणारी सुविधा उभी करणे हे खाजगी विकासकाचे धोरण असल्याने या सर्व जागा काही ठराविक उद्देशालाच वापरल्या जातील. उदाहरणार्थ खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळामध्ये नफा असल्याने सर्व विकसक शाळा बांधतील, त्यामुळे नगरनियोजन कोलमडून पडेल. सदरच्या लिलावाच्या जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अग्निशमन, मल निस्सारण, खेळाचे मैदान, पार्किंग अश्या कामासाठी वापरल्याचा जाणार नाहीत.

चौथी बाब म्हणजे अमेनिटी स्पेसची व्याख्या व्यापक असल्याने त्यात पळवाटा आहेत. अमेनिटी स्पेसच्या व्याख्येनुसार या जागा दुकाने (कॉन्व्हिनीयन्स शॉपिंग ), कॅफे टेरिया, खुला बाजार, सेवा केंद्रे यासाठी वापरू दिल्या जाऊ शकतात. असे झाल्यास या सार्वजनिक सुविधा न राहता हि व्यावसायिक दुकाने, हॉटेल, विक्री केंद्रे, मॉल ठरतील. अमेनिटी स्पेस अंतर्गत असलेल्या सुविधा सार्वजनिक न राहता खाजगी विकासाची, नफे कमावण्याची दुकानच होतील. लिलाव अटीत फारशी बंधने नसल्याने या जागांचा वापर ‘रहिवासी वापर’ सोडता इतर ‘सर्वच व्यापारी कारणासाठी’ होऊ शकतो. या जागांवर प्रकल्प किती दिवसात उभे करावयाचे याचे नियोजन पीएमआरडीएने न करताच लिलाव जाहीर केला आहे.

या सर्व कारणास्तव आम आदमी पार्टी या सुस्पष्ट नियमावली नसलेल्या आणि नागरी हिताच्या विरोधातील अमेनिटी स्पेस विक्रीस जाहीर विरोध करीत आहे, असे आपचे जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.