एमपीसी न्यूज – सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य विक्रेते वगळता अन्य विक्रेत्यांमधील पंचवीस टक्के किरकोळ विक्रेते व्यवसायाबाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या विक्रेत्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केलेली आहे. तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊनचा कालावधी व्यवसायाच्या दृष्टीने मोठा होता. किरकोळ विक्रेत्यांना उलाढालीतील तीस टक्के रक्कम जागेच्या भाड्यापोटी द्यावी लागते. तसेच कामगारांचे वेतन व अन्य बाबींवर खर्च करावा लागतो. तीन आठवडे धंदा बंद असला तरी जागेचे भाडे भरावेच लागणार आहे. त्यातून सूट मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. काही व्यापारी संकुलांनी तशी सवलत देऊ केली असली तरी अन्यत्र हा मुद्दा कळीचा आहे. सरकारने वीज बील, जीएसटी यामध्ये सवलत द्यावी अशीही त्यांची मागणी आहे.

बहुतेक किरकोळ विक्रेत्यांनी बँका अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेले आहे. त्याचे हप्ते फेडावे लागणार आहेत. असे कर्जदार मोठ्या प्रमाणावर असून या हप्त्यांसंदर्भातही त्यांना काही सवलती हव्या आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी अधिक वाढला तर त्यांच्या या समस्या अधिकच वाढतील.

लॉकडाऊन नियोजित वेळेत उठवण्यात आला तरी व्यवहारांमध्ये सुरळीतपणा येण्यासाठी ऑगस्ट महिना उजाडेल. दरम्यानच्या काळात पंचवीस टक्के विक्रेते धंदा सोडून देतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.