Chinchwad : शहरातील सरसकट अनधिकृत बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून अधिकृत करा – सुरज बाबर
एमपीसी न्यूज – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (Chinchwad ) हद्दीतील कष्टकरी, कामगार, मजूर, टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब जनता ज्यांनी अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत, अशा सर्वांना केंद्रबिंदू मानून न्याय देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरातील सरसकट अनधिकृत बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून (गुंठेवारी नियमितिकरण पद्धतीत सुधारणा करुण) अधिकृत करावे, असे निवेदन शिवसेना उबाठा पक्षाचे सुरज बाबर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव आणि महापालिकेला दिले आहे.
या निवेदनात बाबर म्हणाले, की पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या 25 ते 30 लाखाच्या घरात आहे. यामध्ये 2.5 ते 3 लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत, आपण तत्कालीन नगर विकास मंत्री असताना माननीय महोदय महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे , श्रेणीवाढ व नियंत्रण ), 2001 -प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क निश्चिती बाबत व त्याबाबतचा आदेश दिनांक 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासनाने पारित केला.
वास्तविक पाहता या आदेशाचा आपण जर अभ्यास केला तर यामध्ये असलेले दंड 1) रेखांकन-विकास शुल्काच्या तीन पट,2) मूळ अनुज्ञेय चटई निर्देशकाच्या पेक्षा जास्त केलेले बांधकाम यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या 10 टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम 3) सामासिक अंतरात केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या 10 टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम अशाप्रकारे दंड लावले गेले. परंतु यामध्ये महानगरपालिकेने नगर विकास विभागाकडून दंड (शुल्क) आकारण्याबाबत स्पष्टता मागितली असता यामध्ये भरमसाठ दंड वेगवेगळ्या कारणासाठी लावण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांनी याकडे अक्षरशः पाठ फिरवली असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
आजमितीला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे 2.5 ते 3 लाख अनधिकृत बांधकामे असल्यापैकी फक्त 925 अर्ज प्राप्त (Chinchwad ) झाले. यापैकी आजपर्यंत फक्त 12 नागरिकांची अनधिकृत घरे अधिकृत झालेली आहेत. या सर्व बाबीस कारणीभूत म्हणजे महानगरपालिकेकडून गुंठेवारीसाठी लावण्यात आलेला भरमसाठ दंड व जाचक अटी आहेत. यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांच्या पदरी गुंठेवारी बाबत निराशाच पडली असून असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हंटले असून पुढील मागण्याही केल्या आहेत.
1) गुंठेवारी ही स्क्वेअर फुटावर आकारावी व त्यासाठी दंड गोरगरीब नागरिकांना परवडेल असा लावावा.
2) सरसकट अनाधिकृत घरांची गुंठेवारी करावी.
3) गुंठेवारीसाठी सामासिक अंतर, बेसिक एफएसआय पेक्षा जास्त आणि चटई क्षेत्राची मर्यादा, रोडची रुंदी, एफएसआयची मर्यादा या जाचक अटी काढून सरसकट घरे अधिकृत करावीत.
4) वरील सर्व बाबी करण्याकरता नगर विकास विभागाने गुंठेवारी नियमांमध्ये सुधारणा करावी व स्पेशल अध्यादेश काढावा.
5) वेळप्रसंगी उल्हासनगर धर्तीच्या अनधिकृत बांधकामे अधिकृत (गुंठेवारी नियमित) केलेल्या बांधकामांचाही आधार घ्यावा.
