Pune: ‘अपंगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, वसतिगृहे, बालगृहाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करा’

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रातील अनुदानित अपंगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, वसतिगृहे, बालगृहे मधील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी बहुजन शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ प्रणित अपंग शाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेलने केली आहे.

याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी, अपंग कल्याण आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात संस्थेचे सचिव रावसाहेब कांबळे यांनी म्हटले आहे की, स्वयंसेवी संस्थाद्वारे अनुदानित अपंगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, वसतिगृहे, बालगृहांमधील कर्मचा-यांना राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. त्याबाबतचे कोणतेही परिपत्रक काढले नसल्याने कर्मचा-यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. अपंग शाळा व कर्मचा-यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. वंचित, दुर्लक्षित ठेवले जाते. दिव्यांग विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, संस्थाचे वेतनेत्तर अनुदान, इमारत भाडे, कर्मचा-यांचे वेतन या निधीची तरतूद भरघोस करावी. निधीचे वितरण व वाटप योग्यवेळी नियमितपणे होणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला कर्मचा-यांचे वेतन अदा करण्यात यावे. कर्मचा-यांची देय व हरकती प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर व्हावीत. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सर्व कर्मचा-यांना पेन्शन, ग्रॅज्यूईटी, पीएफ मधील रकमांचे धनादेश देण्यात यावेत. धनादेश देण्यात टाळाटाळ करणा-या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, जिल्हा परिषद, आयुक्त अपंग कल्याण कार्यालयामधील जबाबदार कर्मचारी व अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी.

राज्य सरकारच्या इतर विभागास सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झालेल्या आहेत; मात्र अनुदानित अपंगांच्या विशेष शाळांना अद्यापही वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे त्वरित सातव्या आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी रावसाहेब कांबळे यांनी निवेदनातून केली आहे.