Pune: महसूलवाढीच्या नावाखाली सार्वजनिक सुविधांच्या भूखंडांची विल्हेवाट लावू नका – विजय कुंभार

Pune: Do not dispose of public amenities plots in the name of revenue growth - Vijay Kumbhar महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी हा विषय मांडण्यात येत असल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी अतंस्थ हेतू मात्र वेगळेच आहेत, असा शेरा विजय कुंभार यांनी मारला आहे.

एमपीसी न्यूज – पुणे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या भूखंडांची महसूल वाढीच्या नावाखाली विल्हेवाट लावण्यास प्रोत्साहन देऊ नका, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

पुणे महापालिकेच्या मिळकती बळकावण्याचा राजकारण्यांच्या प्रयत्नांना जागावाटप नियमावलीमुळे खीळ बसलेली आहे. त्यामुळे अशा मिळकती बळकावण्यासाठी त्यांच्याकडून वारंवार प्रयत्न केले जातात. पुण्यातील अमेनिटी स्पेसेस विकत, भाड्याने किंवा पीपीपी तत्वावर चालवण्यास देणे, हा विषय मागील दाराने आयत्या वेळेचा विषय म्हणून स्थायी समितीमध्ये दाखल मान्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी हा विषय मांडण्यात येत असल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी अतंस्थ हेतू मात्र वेगळेच आहेत. अशा रितीने पैसे उभे करणे म्हणजे ‘दात कोरून पोट’ भरण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे, असा शेराही त्यांनी मारला आहे.

खरेतर अमेनिटी स्पेसवर त्या त्या पालिकेतील सर्व नागरिकांचा हक्क असतो. मिळकती विकून त्यांच्यावरील नागरिकांचा हक्क संपुष्टात आणणे योग्य नाही. एक तर पुण्यामध्ये आरक्षण यांचा अनुशेष मोठा आहे. त्यातच अनेक आरक्षण ताब्यात आलेली नाही किंवा पुणे महापालिकेने ती विकसित केलेली नाही. या विषयाला अनेक कंगोरे आहेत, याकडे कुंभार यांनी लक्ष वेधले आहे.

मिळकत वाटप नियमावली अस्तित्वात आल्यानंतर ती बदलण्याचा किंवा त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आत्तापर्यंत प्रत्येक वेळी आयुक्त बदलले की पुण्यातील माननीयांनी केलेला आहे. परंतु, त्या-त्या वेळी आम्ही हस्तक्षेप केल्याने त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत, असेही कुंभार यांनी म्हटले आहे.

कलम 4 (1) (ग) आणि (घ)  नुसार, ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहोचते, अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करताना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिद्ध करावयाची असते. त्याच प्रमाणे आपल्या प्रशासनिक व न्यायिक निर्णयांची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवायची असतात, हे आपणास माहीत आहेच. त्यामुळे नागरिकांशी विचारविनिमय केल्याशिवास असे निर्णय घेणे योग्य नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.