Pune : ‘एसआरए’च्या सद्यस्थितीची श्वेतपत्रिका काढा : संदीप खर्डेकर
Draw a white paper on the current status of SRA: Sandeep Khardekar
एमपीसी न्यूज – पुणे शहरातील ‘एसआरए’च्या सद्यस्थितिची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी क्रिएटिव्ह फौंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
याबाबत खर्डेकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की पुणे महानगरपालिका झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करणार असून वस्तीविभागातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी त्यांच्यासाठी घरे बांधणार असून तेथे त्यांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर केले जाणार असल्याचे वाचनात आले. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरीही या अनुषंगाने काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याचा खुलासा करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या पुण्यात किती ‘एसआरए’ प्रकल्प सुरू असून त्यांची सद्यस्थिती काय आहे?, ‘एसआरए’तील नियमांचा आधार घेऊन अनेक ठिकाणी ३६ महिने उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्प सुरू नसल्याचे दिसून येते. वस्तीतील नागरिकही सातत्याने तक्रारी करतात, अश्या स्थितीत काय कारवाई केली आहे, त्याचा तपशील जाहीर करावा.
काही ठिकाणी खासगी वा अन्य जागांवर असलेल्या झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांना मनी व मसल पॉवर वापरून संमती देण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. मात्र, संबंधित बांधकाम व्यवसायिक वा एजंट आता फाईल घेऊन बाजारात प्रकल्प विकत घेणारे शोधत फिरतात, यात जाणारा वेळ व झोपडपट्टीधारकांची फरफट लक्षात घेता काय कारवाई केली जाणार ?.
अशा संमतींवरच अशा एजंट व अधिकाऱ्यांचे संगनमत होऊन अपूर्ण प्रस्ताव दाखल करून घेतले जातात. यापूर्वीचे असे प्रस्ताव काही आयुक्तांनी कार्यालयीन आदेशाने रद्द केलेत, दफ्तरी दाखल केले, पण तरीही ‘एसआरए’ चे अधिकारी जुमानत नाहीत. अशा हातमिळवणी मुळेच चांगले विकसक प्रकल्पासाठी पुढे येत नाहीत.
अनेक ‘एसआरए’ प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून ‘एसआरए’ तील नियमांमधील पळवाटांचा आधार घेऊन संगनमताने बांधकाम व्यावसायिकास मुदतवाढ दिली जाते. यात झोपडपट्टीधारकांची फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येते. तरी याबाबतीत काय कारवाई करणार याचा तपशील जाहीर करावा.
अनेक ठिकाणी पात्र झोपडपट्टीधारकांनी त्यांना मिळालेली घरे परस्पर विकली असून ते पुन्हा कोठे तरी झोपडीत राहतात, अश्या अनंत तक्रारी आहेत. अश्याने ‘स्लम फ्री सिटी’चे स्वप्न कसे पूर्ण होणार ? मुळात नियमावलीनुसार सर्व्हे करणे व पात्र अपात्र लाभार्थी ठरवणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आद्य कर्तव्य आहे.
तसेच पुनर्वसित लाभार्थ्यांना digital card वाटून त्याचा track ठेवणे ही त्यांचेच काम आहे. ते यात काहीच करत नाहीत यामुळे गोंधळ निर्माण होतो.
‘एसआरए’ प्रकल्प पूर्ण होइपर्यंत मनपाच्या ताब्यातील १५% सदनिकांमधे जे ‘एसआरए’ला हस्तांतरित केलेले आहे तेथे ( Transit Camp मधे ) किती नागरिक रहात असून त्यांना किती काळासाठी या सदनिका दिल्या आहेत याचा ही तपशील जाहीर करावा.
या विषयातील सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल किंवा श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. अन्यथा झोपडपट्टी पुनर्वसन हा फार्स ठरण्याचीच शक्यता आहे, असेही खर्डेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
