Pune : प्रलंबित प्रश्नाबाबत लवकर बेठक घेऊन वीज कंत्रांटी कामगारांना न्याय द्या; महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांची मागणी

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Pune) यांची भेट घेऊनही मागील सहा महिन्यांपासून वीज कंत्राटी कामगारांना चर्चेसाठी वेळ दिली जात नाही. त्यामुळे वीज ऊद्योगातील कंत्राटदार तुपाशी वीज कंत्राटी कामगार उपाशी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तरी लवकरात लवकर बैठक बोलवावी अशी मागणी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केली आहे.

यासंबंधी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ मागील 3 वर्षात ऊर्जा विभागातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या अनेक प्रलंबित गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न वीज कंत्राटी कामगार संघ प्रयत्नशील आहे.

महाविकास आघाडी सरकार काळात अडीच वर्षे नितीन राऊत व आता 6 महिने देवेंद्र फडणवीस ऊर्जामंत्री यांना अनेकदा भेटून देखील संघटनेला चर्चेसाठी वेळ दिला जात नसल्याने कंत्राटदार तुपाशी वीज कंत्राटी कामगार उपाशी अशी ऊर्जा विभागातील दाहक व सत्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रलंबित प्रश्नाबाबतीत लवकरच बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघाने (Pune) केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री ऊर्जामंत्री अशी एकूण 8 महत्त्वाची खाती आहेत. अनेकदा भेटून देखील त्यांनी भारतीय मजदूर संघाला चर्चेसाठी वेळ दिला नसल्याने उर्जा विभागातील अंदागोंदी कारभाराला समोर मांडायला संघटनेला योग्य जागा मिळत नाही.

Bye-Election : निवडणूक आयोगाच्या ‘सी-व्हिजिल’ ॲपवर आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा

कामगारांना दैनंदिन जीवनात वेतन वेळेवर व पूर्ण न देणे, बोनस न देणे, PF व ESIC न भरणे, जाणीवपूर्वक बदल्या करणे, जुन्या व अनुभवी कामगार व पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक कामावरुन कमी करून त्यांच्या जागी नवीन कामगार भरताना त्यांच्याकडून हस्ताकांच्या मार्फत हजारो रुपये खंडणी स्वरूपात घेणे इत्यादी मुळे कामगार त्रस्त आहेत.

शासनाने अनेक सवलती दिल्याने सुशिक्षित बेरोजगार संस्था या गोंडस नावाखाली वीज उद्योगातील काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील अशा बोगस संस्था स्थापन केल्या व कंत्राटी कामगार पुरवण्याची (Pune) कंत्राटे स्वतः घेतली आहेत.

कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, हे संघटनेचे काम असते. इथे मात्र या संस्थाचालकांनीच कामगारांचे आर्थिकदृष्ट्या शोषण करणे मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू केले आहे. या कार्यात अनेक अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबध असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे याची सहकार व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सखोल चौकशी करून अशा पद्धतीने कंत्राटे देणे आता प्रशासनाने बंदच केले पाहिजे, अशी कंत्राटी कामगार हितार्थ मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ ऊर्जामंत्री व वीज कंपनी प्रशासनाकडे करणार आहे.

मागील सरकारने पुर्णपणे निष्क्रियता दाखविल्यामुळेच कामगारांचे प्रश्न प्रलंबितच राहीले होते. आता सरकार बदलून 6 महिने उलटले तरी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा.ना देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वीज कंत्राटी कामगार संघटनेला दिलेल्या आश्वसनानुसार अद्याप मिटिंग न बोलावल्यामुळे महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघाच्या) पदाधिकाऱ्यांनी लवकर मिटिंग घेवून कामगारांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे अशी मागणी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) चे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.