Pune : ‘एचसीएमटीआर निविदा प्रक्रिया रद्द करावी’-नागरिक कृती समितीची मागणी

एमपीसी न्यूज- ‘पुणे महापालिकेच्या हाय कॅपॅसिटी मास ट्रांझिट रूट (उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग -एचसीएमटीआर) निविदा प्रक्रियेमध्ये मंजुरीसाठी अनावश्यक, प्रचंड घाई केली जात असून त्यातील त्रुटींमुळे संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद ठरत असून ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करावी’अशी मागणी एचसीएमटीआर नागरिक कृती समितीने केली आहे. पुणे पालिका आयुक्त सौरव राव यांना आज लिहिलेल्या लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ही मागणी केली आहे.

डॉ सुषमा दाते (डेक्कन जिमखाना परिसर समिती),सुमिता काळे, माधवी राहिरकर,एड रितेश कुलकर्णी, सत्या नटराजन, कनिझ सुखरानी (नागरिक चेतना मंच), पी के आनंद (आनंदवन कोंढवा ), राजीव सावंत, हेमा चारी, सुवर्णा आखेगावकर, भूपेश शर्मा, पुष्कर कुलकर्णी (पाषाण बाणेर हिल्स ग्रुप) यांनी पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.

या पत्राद्वारे त्यांनी एचसीएमटीआरच्या 5 हजार 192 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. टेंडर प्रक्रियेत किमान ३ कंपन्यांचा स्पर्धात्मक सहभाग आवश्यक असताना केवळ दोनच कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवून निविदा दाखल केल्या आहेत.पथ विभाग प्रमुखांनी निविदा प्रक्रियेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार बाजारभावानुसार खर्च,अंतर्गत खर्च, निविदेतील दर्शविण्यात आलेले खर्चाचे आकडे याचा तुलनात्मक तक्ता स्थायी समिती आणि आयुक्तांना सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार कोणती निविदा स्वीकारावी याची कारणमीमांसा सादर करणे आवश्यक होते. तसे झाल्याचे या प्रक्रियेत दिसत नाही. तटस्थ यंत्रणेमार्फत खर्चाचे पुनर्मुल्यांकन केले गेले नाही .याकडेही नागरिक कृती समितीने लक्ष वेधले आहे .

अपेक्षित खर्चापेक्षा वाढीव आणि चढ्या दराने निविदा आल्याने प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबद्दल,गुणवत्तेबद्दल शंका उपस्थित होत आहे. या निविदा 44 टक्के चढ्या दराने आल्याबद्दलच्या बातम्या माध्यमात आल्या होत्या. 5 हजार 192 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आलेली निविदा 7 हजार 535 कोटी इतक्या वाढीव आणि चढ्या दराची आहे .निविदा प्रक्रिया सुरु झाल्यावर प्रकल्पाचा जवळपास एक तृतीयांश मार्ग 9 सप्टेबर 2019 ला बदलला गेला. त्यामुळे फेब्रुवारी 2019 ला सुरु झालेली निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत आहे,असेही या पत्रात म्हटले आहे.

एम आर टी पी कायद्याच्या कलम 22 अ नुसार प्रकल्पात झालेले बदल शासनाला कळवणे आणि मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे .तसे या प्रक्रियेत झालेले दिसत नाही. वस्तुतः कोणत्याही प्रकल्पासाठी 80 टक्के भू-संपादन झाले नसल्यास निविदा प्रक्रिया राबवता येत नाही,असे सरकारचेच 25 नोव्हेंबर 2017 चे परिपत्रक आहे.सुमारे 40 टक्के प्रकल्प मार्ग खासगी जागांमधून जात असताना आणि त्याचे भूमिसंपादन झालेले नसताना फेब्रुवारीतील निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत आहे.प्रकल्पाच्या आराखड्यास (अलाईनमेंट)अंतिम मान्यता मिळालेली नाही ,त्यामुळे निविदा प्रक्रियेची घाई करणे चुकीचे ठरत आहे .