Pune : राज्यामध्ये प्रशासन नावाची चीज उरली आहे का ?- भाजपचे सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र

भाजपच्या वतीने जिल्हाधिका-यांना निवेदन

एमपीसी न्यूज – कोरोना आजाराच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून होत असलेला अक्षम्य दुर्लक्षपणा, मंत्री आणि प्रशासनात असलेला समन्वयाचा अभाव या निषेधार्थ पुणे जिल्हा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने   जिल्हा अध्यक्ष गणेश भेगडे  यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले व शासनाचा निषेध करण्यात आला. तसेच राज्यात प्रशासन नावाची चीज उरली आहे का? असे खोचक टीकास्त्र देखील सोडण्यात आले.

याप्रसंगी माजी पालकमंत्री व पुण्यनगरीचे विद्यमान खासदार  गिरीश बापट, माजी मंत्री बाळा तथा संजय भेगडे, पुणे शहर भाजपाचे अध्यक्ष जगदीश मुळीक, आमदार राहुल कुल, आमदार भीमराव तापकीर, प्रदेश भाजपाचे सचिव राजेश पांडे,जिल्हा  सरचिटणीस अविनाश बवरे, सरचिटणीस धर्मेंद्र खांडरे व जिल्हा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सुदर्शन चौधरी आदी उपस्थित होते.

भाजपकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व देशाबरोबर महाराष्ट्र सुद्धा Covid-19 च्या विरोधामध्ये संघर्ष करत आहे. परंतु संपूर्ण देशामध्ये Covid-19 चे सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू आणि सर्वाधिक मृत्यूदर याच्यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर पोहोचलेला आहे.

राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचं या सर्व गोष्टींकडे होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष याचमुळे आज महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातल्या जनतेची अशा प्रकारची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाचं काही चीज अस्तित्वात आहे अशा प्रकारची भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही.

किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचं अस्तित्वच याठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलं आहे अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वभाविक भावना निर्माण झालेली आहे.

Covid-19 विरोधात केंद्र सरकारने ज्या गाईडलाईन्स आखून दिल्या, त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाय योजनांचे पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून एक चांगलं नेतृत्व देऊन Covid -19 विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल अशा सर्वच बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्व हे मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे.

दुर्दैवाने सगळं जग, देश Covid-19 संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडीचे सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न राहीले. प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवायची आणि स्वतः ला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येईल याच्याकरताच तडफड चालली होती.

राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्हया-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचं एक दुर्दैवी चित्र उभं राहीलं आहे.

ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यवधीच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणाऱ्या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेला असताना सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा लावला आहे.

राज्यातील पोलिसांना केवळ कोविडची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे आणि मतपेटीकडे लक्ष देऊन राज्य सरकार याबाबतीत मिठाची गुळणी करून बसलेलं आहे हे केवळ दुर्दैवी नव्हे तर संतापजनक आहे.

केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला Covid-19 च्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करत आहोत.

राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हालाला पारावार राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेत माल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई सुद्धा देण्याची आवश्यकता आहे.

देशातलं महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ covid-19 च्या संख्येमध्ये क्रमांक एक नाहीय तर आत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरिता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलेलं नाही असं हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरीता काही हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले परंतु या सरकारने शून्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले.

रेशनवरच धान्य मोफत देणं तर सोडाच पण धान्य आठ रुपये आणि बारा रुपयाने त्या ठिकाणी दिलं आणि ते सुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य द्यायला या सरकारने सुरुवात केली. व त्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे निम्न मध्यम वर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत.

संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटसची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणची विलगीकरण केंद्रांची स्थिति भयावह आहे, तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयीसुविधांचा पुर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे.

स्थलांतरित मजुरांची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरता निघाल्याचे करुण, हृदय विदारक चित्र आज उभ राहिले आहे.

त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या दोन  महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी दहा हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालाला पारावार उरला नाही.

वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणाऱ्या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केलेली आहे.

राज्यकर्ते स्वतःच्या भांडणांमध्ये आणि स्वतःच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत असं आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे.

नुकत्याच पुणे जिल्ह्यात शिरुर तालुक्यातील कोरेगांव धानोरे येथे शाखा कालव्याद्वारे दुसरे आर्वतन सोडण्या करीता शेतकरी 5 मे रोजी आंदोलनाला/उपोषणाला बसले व त्यावेळी संबंधीत अधिकारी उपअभियंता शिंदे तसेच त्यांचे सहकारी गायकवाड व राऊत यांनी लेखी पत्र देऊन आर्वतन सोडण्याचे आश्वासन दिले.

परंतु आंदोलन संपल्यावर दुस-याच दिवशी त्यांनी स्वतंत्र पत्र देऊन पाणी सोडता येणार नाही, असा लेखी आदेश दिला. त्यामुळे फसवणुक केली म्हणुन शेतक-यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली.

परंतु अधिका-यांवर कारवाई करण्या ऐवजी तेथील पोलीसांनी 135 शेतक-यांवरच कारवाई केलेली आहे. अशा रीतीने हे सरकार जनतेचे सरकार राहीलेले नाही. शेतकरी वर्गाचा त्यांनी या काळात साधा विचारसुध्दा केलेला नाही. त्यामुळे फसवे सरकार आहे, अशी भावना जनतेमध्ये व शेतक-यांमध्ये तयार झाली आहे.

या सर्व गोष्टीचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो आणि Covid-19 विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी सुद्धा गणेश भेगडे  यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
You might also like