Pune: ‘छोट्या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आदेश महापालिकेला द्या’ 

एमपीसीन्यूज : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या ‘लॉकडाउन’मुळे कामगारगरीतील सर्व  दुकाने व्यावसाय बंद होते. त्यामुळे व्यावसायिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महापालिकेने आजपर्यंत त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. आता अडचणीच्या काळात महापालिकेने थोडे नुकसान सहन करुन शहरातील छोटे व्यावसायिक, दुकानदारांचा तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करावा. तसा आदेश महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.  

त्यावर ही बाब मंत्रीमंडळाच्या निर्देशनास आणून दिले जाईल. सरकारच्या वतीने जो निर्णय घेण्यात येईल. तो कळविण्यात येईल, असे अजितदादांनी सांगितल्याची माहिती खासदार बारणे यांनी दिली.

पुण्यातील विधानभवन येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि सर्व अधिका-यांची बैठक घेतली. बैठकीत खासदार बारणे यांनी शहरातील विविध प्रश्नांकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

खासदार सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण, गिरीश बापट, विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त संदीप बिष्णोई आदी बैठकीला उपस्थित होते.

प्रशासनाने सर्वच लोकप्रतिनिधींना बरोबर घ्यावे. कोरोना निर्मुलनासाठी काय-काय उपाययोजना केल्या जातात त्याची माहिती दिली जावी अशी मागणी करत खासदार बारणे म्हणाले,  ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची कमतरता आहे. पीपीई किट, विविध सुविधांचा अभाव आहे. तिथे राज्य सरकारने सुविधा पुराव्यात.

खासगी रुग्णालयात कोरोनाचे रुग्ण गेल्यावर मोठ्या प्रमाणात बिलाची आकारणी केली जाते. बेड उपलब्ध असूनही बेड नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयातील बेड निर्धारित  करून ते  सवलतीच्या दरात रुग्णांना द्यावेत. स्थानिक प्रशासनाने कोणत्या रुग्णालयामध्ये किती बेड उपलब्ध आहेत, त्याची माहिती प्रसिद्ध करावी. जेणेकरुन नागरिकांना माहिती मिळेल आणि तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात जाता येईल.

ससूनमध्ये सर्वाधिक मृत्यू होण्याचे कारण काय आहे. ससूनमध्ये गेल्यास रुग्णांचा मृत्यू होतो असा नागरिकांमध्ये समज निर्माण झाला आहे, असे बारणे यांनी विचारले. त्यावर संबंधित अधिका-यांनी उत्तर देताना सांगितले की सुरुवातीला तसे झाले होते. कोरोनाविषयक अधिक माहिती नव्हती. रुग्ण शेवटच्या टप्प्यात येत होते. त्यामुळे दगावण्याचे प्रमाण जास्त होते. आता परिस्थिती तशी नाही. मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे.

पिंपरी महापालिकेने  जेवण पुरविणा-या संस्थाची माहिती द्यावी

पिंपरी महापालिकेने 1 लाख 25 हजार मजुरांना महापालिका दररोज जेवण पुरवित असल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर सांगतात.  मात्र,  स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी आरोप केले जातात. त्यामुळे कोण जेवण पुरविते, किती लोक देतात, कोणती संस्था काम करते. महापालिका संस्थेला किती पैसे देते याची सविस्तर माहिती द्यावी. सामाजिक संस्थांची नावे सांगावित, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली.