Pune : नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना देशाचे ‘हिंदूराष्ट्र’ करायचेय -डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

एमपीसी न्यूज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देशाचे ‘हिंदूराष्ट्र’ करायचे आहे, असे टीका प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली. राजीव गांधी स्मारक समिती कात्रज, पुणेतर्फे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी मोहीम (NRC) याविषयी संबंधित पत्रकार परिषद गुरुवारी आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष गोपाळ तिवारी, नितीन पायगुडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. मुणगेकर म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत केल्यानंतर भाजप आणि संघपरिवार वगळता सर्व घटकांतून त्याला विरोध करणारा संबंध देशभर आगडोंब उसळला. ज्या राजकीय पक्षांनी संसदेत विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यापैकी अनेकांनी आता त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे घोषित केले असून अशी एकूण 18 राज्ये आहेत. राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याला छेद देणारा हा कायदा आहे. भरतात प्रथमच नागरिकत्वाला धर्माचा आधार दिल्याने ते समता व धर्मनिरपेक्षता ही दोन मूल्ये उध्वस्त करणारे म्हणजे घटनाविरोधी व अनैतिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजप-संघ परिवाराने घरवापसी, लवजीहाद, गोहत्या, बीफ, मुस्लीम – दहशतवाद, ट्रिपल तलाक कायद्याचे गुन्हेगारीकरण आशा अनेक मुद्यांच्या आधारे मुस्लिमांना टार्गेट करून ‘न्यू फॅसिझम’चा कार्यक्रम जोराने राबवायला सुरुवात केली आहे. आक्रमक हिंदुत्ववाद, हिंसेचे समर्थन, विचार – स्वातंत्र्यावर आघात, सरकारच्या धोरणाशी असहमत म्हणजे राष्ट्रद्रोह विरोधी राजकीय पक्षांविरुद्ध सतत आक्रमक खोटा प्रचार, लोकशाही संस्थांचे विघटन, शिक्षणाचे जमातवादीकरण, धर्माच्या आधारे हिंदू – मुस्लिम सातत्याने ध्रुवीकरण आशा अनेक हत्यारांच्या सहाय्याने भाजपने देशात एक भयग्रस्त आणि असुरक्षितपणाचे वातावरण निर्माण केल्याचा आरोपही मुणगेकर यांनी केला.

साधारण 90 कोटी नागरिकांसाठी एनआरसी करायचे म्हटल्यास या कामासाठी सुमारे 1 कोटी 33 लाख लोक लागतील. आणि 4 लाख 26 हजार कोटी खर्च येणार आहे. आजपर्यंत जगात असा कार्यक्रम कुठेही राबविण्यात आला नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. मंदीतून ती बाहेर काढण्याची मोदी सरकारकडे क्षमता नाही. प्रचंड बेरोजगारी, महागाई, बचत व गुंतवणुकीची सतत घसरण, परदेशी व्यापारातील वाढती तूट, थेट परदेशी गुंतवणुकीतील घसरण आणि त्यामुळे गेली 3 वर्षे सतत घसरत गेलेला आर्थिक वाढीचा दर ही चिंतेची बाब झाली आहे. आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेली कायदा व सुव्यवस्था नसणे, हे मंदीचे एक मोठे कारण असल्याचे वास्तव मुणगेकर यांनी मांडले. त्यामुळे सरकारने नागरिकत्व सुधारणा रद्द करावा, राष्ट्रीय पातळीवरील एनआरसी प्रस्ताव कायमचा सोडून द्यावा आणि एनआरसीचा प्रयोगही रद्द करावा, असेही डॉ. मुणगेकर म्हणाले.