Pune News : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये कंपन्यांवर बेकायदेशीरपणे निवासी कारणांसाठी वापर केल्याचा आरोप, 70 कंपन्यांना नोटिसा
एमपीसी न्यूज : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे 70 कंपन्यांनी कलम 20 अन्वये सवलतीच्या (Pune News) जमिनींचा झोन बदलताना सध्याच्या बाजार मूल्याच्या 15% आवश्यक हस्तांतरण शुल्क न भरता जमिनीचा निवासी वापर सुरू केल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे सुमारे 150 ते 200 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सर्व कंपन्यांना चौकशीअंती नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महसूल प्रशासनाकडून माहिती घेण्यास सांगितले होते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे 70 कंपन्यांनी सवलतीच्या जमिनींचे झोन बदलून आवश्यक हस्तांतरण शुल्क न भरता निवासी बांधकाम सुरू केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडाला आहे.
हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी, कोथरूड आदी ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी कलम 20 अन्वये सवलत देण्यात आलेल्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, राज्य सरकारला कोणतेही हस्तांतरण शुल्क न भरता झोन बदलून या जमिनींचे निवासी बांधकामात रूपांतर करण्यात आले.
1997 मध्ये, राज्य सरकारने औद्योगिक वापरासाठी कलम 20 अंतर्गत सुमारे एक हजार सवलतींचे झोनिंग मंजूर केले, त्यांच्या निवासी वापरासही परवानगी दिली. तथापि, रिझोनिंग शुल्क भरल्यानंतर जमिनीचा निवासी कारणांसाठी वापर करण्यापूर्वी जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्काच्या 15% रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक होते. परंतु, जमीनमालकांनी हस्तांतरण शुल्क न भरता झोन बदलून सरकारी महसूल बुडविल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य सरकारने याआधी जमिनीच्या पुनर्गणना केलेल्या हस्तांतरण शुल्काच्या 100% आकारणी केली होती, परंतु 2007 मध्ये, हस्तांतरण शुल्कात 100% ऐवजी 50% सूट दिली. 2019 मध्ये, सवलत प्रदान करून रेडी रेकनर दराच्या (Pune News) हस्तांतरण शुल्काच्या 15% आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, जमीन मालकांनी हस्तांतरण शुल्क न भरता परस्पर झोन बदलल्याचे आढळून आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
