Pune News : पुणे महापालिकेच्या 17 हजार कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग ; 585 कोटी येणार खर्च

एमपीसी न्यूज – कोरोनाचा काळातही जिवावर उदार होऊन काम करणाऱ्या 17 हजार अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने  एकमताने आज मंजूर केला.

52 लोकांचा या काळात मृत्यू झाला. सर्व विरोधी पक्षांची मंडळी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, सर्वांचा यामध्ये विचार करण्यात आला, असे महापौरांनी सांगितले. हा आयोग लागू पडल्यावर 585 कोटींचा महापालिकेवर बोजा पडणार आहे.

सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकारी – कर्मचारी यांचे प्रमोशन वाढणार आहे. आता तुम्हाला मनपाच्या हिताच्या दृष्टीने काम करावे लागणार आहे. युनियन पदाधिकारी यांना आता काम दाखवावा लागणार आहे. वेतनवाढ ते गुणवत्तापूर्ण हा धाडसी आहे. उपसुचनांसह प्रस्ताव दूर करण्यात आल्याचे उपमहापौर सरस्वती शेंडगे म्हणाल्या.

दीपाली धुमाळ म्हणाल्या, 7 व्या वेतन आयोगाला पाठिंबा, ऐतिहासिक निर्णय आहे. पुणे मनपा अधिकारी कर्मचारी यांना 3 – 4 प्रमाणे पदे मिळणार आहेत. 6 हजार पदे रिक्त आहेत. सर्वांनीच 1 मताने हा 7 वा वेतन आयोग लागू करू, त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करू.

श्रीनाथ भिमाले, आज कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. वर्षेभर याचा अभ्यास करण्यात आला. सर्व बाबींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. 7 व्या वेतन आयोग सर्व कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, 41 उपसुचनांचा पाऊस होता. श्रीनाथ भिमाले अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली विचारविनिमय केला. 585 कोटी एकमताने मंजूर केले.

आबा बागुल म्हणाले, आयोग लागू करण्याची परंपरा काँग्रेसच्या राजवाटीपसून होत आहे. संघटीत कामगारांना फायदा होतोय, मात्र, असंघटित क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे. पुणे महापालिकेत 7 हजार पदे रिक्त आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये विकास व्हावा. मी 7 वे वेतन आयोग बघतोय.

7 वा वेतन आयोगमध्ये विविध सूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत. 35 मुख्य उपसुचनांचा वापर, सभागृह नेते आणि काही नेत्यांनी यामध्ये घेतल्या गुप्त भेटी, कोणत्याही कामगारांना 7 व्या वेतन आयोगाद्वारे वगळले नाही.

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, 16 हजार कर्मचारी लागू आहेत. 4 ते 4 हजार 500 कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू होणार नाही. शासनाकडे विनंती केली तर, किती आर्थिक बोजा येणार आहे, याची महापौरांनी माहिती द्यावी.

अविनाश बागवे म्हणाले, शिक्षण समितीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार कसे देता? याचा खुलासा करावा, राज्य शासन या कामगारांना पगार देऊ शकत नाही. 11 कोटी 88 लाख रुपये पगार आजपर्यंत देण्यात आला आहे. बजेट अव्वाच्या सव्वाने जात आहे.