Pune News : 50 लाखापर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांसाठी अभय योजना : स्थायी समितीतीत एक मताने प्रस्ताव मंजूर

एमपीसी न्यूज – 50 लाखापर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांसाठी अभय योजना लागू करण्यासाठी गुरुवारी (दि. 24 सप्टेंबर) स्थायी समितीतीत एक मताने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. दि. 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2 उपसूचना देण्यात आल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतर्फे उपसूचना मांडण्यात आल्या होत्या.

50 लाखापर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकत धारकांसाठी ही योजना आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घटले आहे. सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी ही अभय योजना एकमताने लागू केल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

तर, धनदांडग्या थकबाकीदारांना सवलत नाही, स्थायी समितीच्या या निर्णयाचे काँग्रेस पक्षाकडून स्वागत करण्यात येत असल्याचे गटनेते आबा बागुल म्हणाले.

50  लाख रुपयांपेक्षा अधिक मिळकतकर थकबाकी असलेल्या धनदांडग्या मिळकतकर थकबाकीदारांना मिळकत कराच्या व्याजात कोणतीही सवलत मिळणार नाही.

फक्त 50  लाख रुपयांपेक्षा कमी मिळकतकर थकबाकी असणाऱ्यांना व्याजात 80  टक्के सूट देण्याचा निर्णय व प्रामाणिकपणे मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांना 30 सप्टेंबर 2021  पर्यंतच्या मिळकतकरात 15 टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाचे काँग्रेस पक्षातर्फे त्याचे स्वागत आहे, असे काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी सांगितले.

सरसकट मिळकतकर थकबाकीदारांना व्याजात 80 टक्के सूट देण्याचा निर्णय झाला असता तर धनदांडग्यांचेच हित सांभाळले गेले असते. त्यामुळे महानगरपालिकेचे सुमारे एकोणीशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असते.

मॉल्स, व्यापारी संकुले व पुण्यात आर्थिक नफ्यासाठी मोठ्या फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक करणारे धनदांडगे यांना मिळकतींमधून मोठे उत्पन्न मिळत असताना जाणूनबुजून थकबाकीदार होणे ही त्यांच्यातील प्रवृत्ती लक्षात घेऊन त्यांना व्याजात सूट न देण्यास काँग्रेसने विरोध केला होता.

आता फक्त 50 लाख रुपयेपर्यंत मिळकतकर थकबाकीदारांना व्याजात 80 टक्के सूट मिळाल्याने आगामी 2 महिन्यात मोठी कर वसुली होऊ शकेल असे वाटते. तर, अभय योजनेद्वारे मिळणारी सवलत ही केवळ 50 लाखापर्यंत मिळकत कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्ता धारकांना देण्यात यावी, ही आमची भूमिका होती. ती भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केल्याने सर्वपक्षीय एकमत झाले आणि हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, असे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महेंद्र पठारे म्हणाले.